US 21 जनवरी से रूस, ईरान, अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील समेत 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगाने वाला

Washington वाशिंगटन: US स्टेट डिपार्टमेंट 21 जनवरी से 75 देशों के एप्लिकेंट्स के लिए सभी वीज़ा प्रोसेसिंग पर रोक लगा देगा। साथ ही, कॉन्सुलर अधिकारियों को मौजूदा कानून के तहत वीज़ा देने से मना करने का आदेश देगा, जबकि डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रोसेस को फिर से देखेगा।

फॉक्स न्यूज़ डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेट डिपार्टमेंट के एक मेमो में इस कदम की डिटेल दी गई है। यह कदम सोमालिया, रूस, अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड और यमन जैसे देशों पर लागू होता है। यह रोक अनिश्चित समय के लिए है और एप्लिकेंट्स के पब्लिक चार्ज कंसीडरेशन क्लियर करने के बाद ही 'बहुत सीमित' छूट की इजाज़त है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन या लिस्ट जारी नहीं की है।

क्या बदला

मेमो में कॉन्सुलर अधिकारियों को US इमिग्रेशन कानून के 'पब्लिक चार्ज' प्रोविज़न को और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जो उन एप्लिकेंट्स को वीज़ा देने से मना करने की इजाज़त देता है जिनके पब्लिक बेनिफिट्स पर निर्भर होने की संभावना है। फॉक्स न्यूज़ डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों को हेल्थ, उम्र, इंग्लिश की जानकारी, फाइनेंस और लंबे समय तक मेडिकल केयर की संभावित ज़रूरत जैसे फैक्टर्स पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। पहले सरकारी कैश मदद या इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन का इस्तेमाल करने की वजह से भी वीज़ा देने से मना किया जा सकता है।

स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्सपर्सन ने फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को बताया कि डिपार्टमेंट अपने अधिकार का इस्तेमाल उन इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए करेगा जो “अमेरिकी लोगों की उदारता का फायदा उठाएंगे,” और कहा कि रीअसेसमेंट के दौरान 75 देशों से इमिग्रेशन रोक दिया जाएगा।

सोमालिया जांच के दायरे में क्यों है

मिनेसोटा में टैक्सपेयर के पैसे से मिलने वाले बेनिफिट प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े फ्रॉड केस के बाद सोमालिया पर सबका ध्यान गया है। फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगे थे, उनमें से कई सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकन थे, अधिकारियों ने इसे सख्त स्क्रीनिंग के संदर्भ में बताया।

पॉलिसी संदर्भ

हालांकि पब्लिक चार्ज का प्रोविजन दशकों से है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अलग-अलग रहे हैं। 2019 में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक बेनिफिट्स के एक बड़े सेट को शामिल करने के लिए डेफिनिशन को बढ़ाया; उस विस्तार के कुछ हिस्सों को कोर्ट में चुनौती दी गई और बाद में रद्द कर दिया गया। 2022 में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के तहत SNAP, WIC, मेडिकेड और हाउसिंग वाउचर जैसे प्रोग्राम को छोड़कर, कैश असिस्टेंस और लॉन्ग-टर्म इंस्टीट्यूशनल केयर पर ज़्यादातर फोकस करने के लिए स्कोप को छोटा कर दिया।