अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए जी-7 पर दबाव डाला

Washington वाशिंगटन: अमेरिका ने अपने G7 सहयोगियों पर रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दबाव डाला और उनसे उन देशों पर टैरिफ लगाने का आग्रह किया जो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं।

शुक्रवार को G7 के वित्त मंत्रियों के साथ एक संयुक्त बातचीत में, अमेरिकी राजदूत जैमीसन ग्रीर और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस मांग को दोहराया कि सहयोगी मास्को के ऊर्जा राजस्व में कटौती करने के प्रयास तेज करें, जिसके बारे में वाशिंगटन का कहना है कि यह यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है।

ग्रीर और बेसेंट ने बातचीत के बाद एक बयान में कहा, "केवल एक एकीकृत प्रयास से ही, जो पुतिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करने वाले राजस्व को स्रोत पर ही रोक दे, हम इस निरर्थक हत्या को रोकने के लिए पर्याप्त आर्थिक दबाव डाल पाएंगे।"

अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका पहले ही उन देशों पर दंडात्मक टैरिफ लगाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है जो रूसी तेल का आयात जारी रखते हैं, और इस नीति को मास्को को बातचीत की मेज पर लाने के लिए ट्रंप की रणनीति का आधार बताया। उन्होंने G7 के अन्य सदस्यों - कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम - से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया।

ग्रीर और बेसेंट ने जी7 समकक्षों द्वारा मौजूदा प्रतिबंधों को मज़बूत करने और यूक्रेन की रक्षा के लिए ज़ब्त रूसी संप्रभु संपत्तियों को पुनर्निर्देशित करने की प्रतिबद्धताओं का भी स्वागत किया।

बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक नेतृत्व की बदौलत, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही रूसी तेल खरीदारों के खिलाफ़ नाटकीय कार्रवाई कर चुका है।" "हम अपने साथी जी7 देशों के इस आश्वासन से उत्साहित हैं कि वे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमें उम्मीद है कि वे इस महत्वपूर्ण समय में निर्णायक कार्रवाई करने में हमारा साथ देंगे।"

यह अपील जी7 के भीतर चल रही इस बहस के बीच आई है कि व्यापक ऊर्जा झटकों को पैदा किए बिना प्रतिबंधों को कितना कड़ा किया जाए, खासकर उन विकासशील देशों में जो अभी भी रूसी आपूर्ति पर निर्भर हैं।

ट्रंप ने शुक्रवार को यह भी घोषणा की कि वह टैरिफ सहित आर्थिक उपायों के ज़रिए रूस पर "बहुत कड़ा" प्रहार करेंगे।

फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, "बैंकों पर प्रतिबंध लगाने और तेल व टैरिफ से भी जुड़े प्रतिबंधों के ज़रिए यह बहुत कड़ा प्रहार होगा।"