अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ निलंबन नवंबर तक बढ़ाया

Washington [US] वाशिंगटन [अमेरिका], 12 अगस्त (एएनआई): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो "चीन जनवादी गणराज्य (पीआरसी) के साथ चल रही बातचीत को प्रतिबिंबित करने के लिए पारस्परिक टैरिफ दरों में और संशोधन करता है।" संविधान और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम तथा राष्ट्रीय आपातकालीन अधिनियम सहित कई अमेरिकी कानूनों के तहत अधिकार का हवाला देते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ जारी बातचीत के मद्देनजर यह उपाय "हमारे आर्थिक संबंधों में व्यापार पारस्परिकता की कमी और इससे उत्पन्न राष्ट्रीय एवं आर्थिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं" को दूर करने के लिए आवश्यक था।

यह आदेश 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश 14257 पर आधारित है, जिसमें ट्रंप ने घोषणा की थी कि "बड़े और लगातार वार्षिक अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटे में परिलक्षित स्थितियाँ... संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा हैं" और कुछ मूल्यानुसार शुल्क लगाए। अप्रैल 2025 में जारी किए गए कार्यकारी आदेश 14259 और 14266 के बाद, बीजिंग द्वारा जवाबी उपायों की घोषणा के बाद, पीआरसी आयातों पर टैरिफ दरें बढ़ा दी गईं। मई 2025 में, कार्यकारी आदेश 14298 के माध्यम से, ट्रम्प ने चीन पर लगाए गए अतिरिक्त यथामूल्य शुल्कों को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और उनकी जगह संशोधित शुल्क दर लागू कर दी। यह निलंबन 12 अगस्त, 2025 को पूर्वाह्न 12:01 बजे पूर्वी मानक समय पर समाप्त होने वाला था।

नए आदेश के अनुसार, "चीन गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने और आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।" वरिष्ठ अधिकारियों की सिफ़ारिशों के आधार पर, ट्रम्प ने यह निर्धारित किया कि "कार्यकारी आदेश 14298 द्वारा लागू निलंबन को 10 नवंबर, 2025 को पूर्वी मानक समयानुसार सुबह 12:01 बजे तक जारी रखना आवश्यक और उचित है।" आदेश में कहा गया है कि "HTSUS के अध्याय 99 के उपअध्याय III के अमेरिकी नोट 2 के शीर्षक 9903.01.63 और उपखंड (v)(xiv)(10) को उस तिथि तक निलंबित रखा जाएगा"।

वाणिज्य सचिव, गृह सुरक्षा सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को, "विदेश सचिव, वित्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक, आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक, व्यापार और विनिर्माण के लिए राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष और पोस्टमास्टर जनरल के परामर्श से," आदेश को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।