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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस और बेलारूस के साथ व्यापार संबंध तोड़ने वाले विधेयकों पर करेंगे साइन, अमेरिकी कांग्रेस ने बिलों पर लगाई मुहर
Renuka Sahu
8 April 2022 1:18 AM GMT
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फाइल फोटो
व्हाइट हाउस ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस और बेलारूस के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को रद्द करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पर हस्ताक्षर करेंगे.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस और बेलारूस के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को रद्द करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पर हस्ताक्षर करेंगे. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसका राष्ट्रपति समर्थन करते हैं, इसके लिए आह्वान किया था और निश्चित रूप से इस पर हस्ताक्षर करने की योजना है."
गौरतलब है कि यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने गुरुवार को रूस और बेलारूस के साथ स्थायी सामान्य व्यापार संबंध (पीएनटीआर) की स्थिति को निलंबित करने के लिए बिल पारित किया. रूस के साथ सामान्य व्यापारिक संबंधों को निलंबित करने और उसके तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयकों पर मुहर लगाई.
कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के इस कदम से पूर्व सीनेट ने शून्य के मुकाबले 100 के अंतर से दो संबंधित विधेयकों को मंजूरी दी थी. अब ये विधेयक कानून बनने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के वास्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास भेजे जायेंगे और व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी कह चुकी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन पर हस्ताक्षर करने वाले हैं.
बाइडेन पहले ही अमेरिका में रूसी तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और कोयला के आयात पर कार्यकारी कार्रवाई कर चुके हैं. अब इन विधेयकों से यह प्रयास कानून का रूप ले लेगा. रूस के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध खत्म करने का यह विधेयक बाइडेन के लिए इस्पात एवं अल्युमिनियम जैसे उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने, रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का मार्ग प्रशस्त करेगा.
यूक्रेन को सुरक्षा सहायता दे रहा अमेरिका
जेन साकी ने कहा, "अब तक, हमने इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के रूप में 1.7 बिलियन डॉलर के हथियार प्रदान किए हैं... हम रुके नहीं हैं, न ही हम यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करना बंद कर रहे हैं."
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