अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश की साइबर सुरक्षा को मजबूती देने के इरादे से एक शासकीय आदेश पर किया हस्ताक्षर

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हैकिंग की कई घटनाओं के बाद देश की साइबर सुरक्षा को मजबूती देने के इरादे से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किया है।

हैकिंग की ये बड़ी घटनाएं काफी सुर्खियों में रहीं थी। इन घटनाओं से यह पता चला है कि देश का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अपराधियों और हाईटेक जासूसों का कितना आसानी से निशाना बन सकता है।

राष्ट्रपति ने आदेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किया। इसके तहत सभी संघीय एजेंसियों के लिए मूलभूत साइबर सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा और संघीय सरकार के साथ अनुबंधित सॉफ्टवेयर निर्माताओं के लिए नए सुरक्षा मानक आवश्यक होंगे।

अधिकारी सभी तरह के सॉफ्टवेयर की सुरक्षा में सुधार के लिए संघीय सरकार से खर्च वहन की उम्मीद कर रहे हैं।

संघीय एजेंसियों पर रूसी साइबर हमले और निजी कंपनियों पर रैनसमवेयर हमले को लेकर प्रशासन द्वारा आलोचना किए जाने के बीच यह आदेश सामने आया है।

साइबर हमले के कारण अमेरिका के एक प्रमुख ईंधन पाइपलाइन को अपनी सेवा रोकनी पड़ी थी जिसकी वजह से अब भी दक्षिण पूर्व में गैस की कमी है।

अमेरिका ने संघीय एजेंसियों को निशाना बनाकर की गई हैकिंग की घटना के बाद पिछले महीने क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति कार्यालय) पर प्रतिबंध लगाया था। इस घटना को 'सोलर विंड्स ब्रीच' के नाम से जाना जाता है।