US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए 15-सूत्रीय प्रस्ताव किया पेश

Jeruslaem: इज़राइल के मीडिया ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी हैं, जिन्हें मानने पर मौजूदा संघर्ष खत्म हो जाएगा। इज़राइल के चैनल 12 के अनुसार, अमेरिका के एक अनाम अधिकारी का हवाला देते हुए, वॉशिंगटन ने यरूशलम को भी अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यरूशलम को इस बात की चिंता है कि ट्रंप और उनकी टीम ईरान के साथ "एक फ्रेमवर्क समझौते" पर ज़ोर देना चाहती है, न कि युद्ध रोकने की शर्त के तौर पर इन मांगों पर अड़े रहना चाहती है।

रिपोर्ट में, जिसमें कई सूत्रों का हवाला दिया गया है, आगे कहा गया है कि व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने एक ऐसा तरीका तैयार किया है जिसमें एक महीने के लिए संघर्ष-विराम (सीज़फायर) की घोषणा की जाएगी, जिसके दौरान दोनों पक्ष 15-बिंदुओं वाले समझौते पर बातचीत करेंगे।

रिपोर्ट में उन 15 मांगों और फ़ायदों में से 14 का ज़िक्र किया गया है जो अमेरिका ने ईरान को बताए हैं:

1. ईरान को अपनी मौजूदा परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा।

2. ईरान को यह वादा करना होगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा।

3. ईरान की धरती पर यूरेनियम का संवर्धन (enrichment) नहीं किया जाएगा।

4. ईरान को अपने पास मौजूद लगभग 450 किलोग्राम 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार, भविष्य में किसी तय समय-सीमा के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को सौंपना होगा।

5. नतान्ज़, इस्फ़हान और फ़ोर्डो परमाणु संयंत्रों को खत्म करना होगा।

6. IAEA, जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, को ईरान के अंदर पूरी पहुँच, पारदर्शिता और निगरानी का अधिकार दिया जाना चाहिए।

7. ईरान को अपनी क्षेत्रीय प्रॉक्सी (छद्म) "पद्धति" को छोड़ना होगा।

8. ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी को पैसे देना, निर्देश देना और हथियार देना बंद करना होगा।

9. होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खुला रहना चाहिए और एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग के रूप में काम करना चाहिए।

10. ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की सीमा और संख्या, दोनों को सीमित किया जाना चाहिए; इसके लिए विशिष्ट सीमाएँ बाद के चरण में तय की जाएँगी।

11. भविष्य में मिसाइलों का कोई भी उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए ही सीमित होगा।

इसके बदले में, ईरान को निम्नलिखित फ़ायदे होंगे:

12. ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएँगे।

13. अमेरिका, ईरान को उसके नागरिक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिसमें बुशेहर परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन भी शामिल है। 14. तथाकथित "स्नैपबैक" मैकेनिज्म, जिसके तहत अगर ईरान नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है, तो उस पर अपने-आप पाबंदियां फिर से लगा दी जाती हैं, उसे हटा दिया जाएगा।

इजरायल के एक और पब्लिकेशन 'हारेत्ज़' के मुताबिक, यह प्रस्ताव एक बिचौलिए देश के ज़रिए ईरान को भेजा गया है, और इसके जवाब के लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, लेकिन साथ ही यह भी ज़ोर देकर कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए निकट भविष्य में एक शांति शिखर सम्मेलन होने की संभावना है।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, और दावा किया था कि यह युद्ध अब खत्म होने वाला है।

उन्होंने कहा, "हम अभी बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि वे एक समझौता करना चाहते हैं, और अगर आप उनकी जगह होते तो कौन नहीं करना चाहता? देखिए, उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके संचार साधन खत्म हो चुके हैं। उनके पास जो कुछ भी था, वह लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। मैं आपको पक्के तौर पर तो नहीं बता सकता। हमने यह जीत लिया है... सचमुच हमारे विमान तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर से उड़ रहे हैं। वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर मैं उस पावर प्लांट को गिराना चाहूं, तो वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते... वे पूरी तरह से हार चुके हैं... सैन्य रूप से, वे खत्म हो चुके हैं।"

हालांकि, ट्रंप की ओर से की गई इस ताज़ा पहल पर ईरान की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। मंगलवार को ईरानियों ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया था, और दावा किया था कि शांति तभी कायम होगी जब अमेरिका और इजरायल अपना अभियान बंद कर देंगे।