US points ; अमेरिका ने भारत अल्पसंख्यकोंमें ‘चिंताजनक वृद्धि’ की ओर इशारा

US points; अमेरिकी विदेश विभाग ने उन घटनाओं की ओर इशारा किया, जहां ईसाई और मुसलमानों कोforcedधर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। धार्मिक समूहों ने चिंता जताई कि इन कानूनों का कभी-कभी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सदस्यों को झूठे आरोपों या वैध धार्मिक प्रथाओं के लिए परेशान करने और जेल में डालने के लिए दुरुपयोग किया जाता है।अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को प्रभावित करने वाले धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा और घरों और पूजा स्थलों को नष्ट करने में चिंताजनक वृद्धि पर चिंता जताई है। बुधवार को, वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक विदेश विभाग की रिपोर्ट के विमोचन के दौरान बोलते हुए, ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में प्रयासों पर जोर दिया।

वार्षिक विदेश विभाग की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2023 में, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भारतीय समकक्षों के समक्ष धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते रहे। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 28 में से दस राज्यों में सभी धर्मों के लिए धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानून हैं, कुछ राज्य विशेष रूप से विवाह के उद्देश्य से जबरन धर्मांतरण को लक्षित करने वाले दंड लगाते हैं। रिपोर्ट में भारत द्वारा अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट को पिछले दिनों अस्वीकार करने का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें इसे गलत सूचना और त्रुटिपूर्ण समझ बताया गया है। इन असहमतियों के बावजूद, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मंत्रालय ने आपसी चिंता के मामलों पर चल रही चर्चाओं पर जोर दिया।

इस वर्ष की रिपोर्ट में, अमेरिकी विदेश विभाग ने उन घटनाओं की ओर इशारा किया, जहाँ ईसाई और मुसलमानों को जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था। धार्मिक समूहों ने चिंता जताई कि इन कानूनों का कभी-कभी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सदस्यों को झूठे आरोपों या वैध धार्मिक प्रथाओं के लिए परेशान करने और जेल में डालने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत पर भी प्रकाश डाला गया है, जो धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलने के लिए संविधान में परिकल्पित एक कदम है। हालांकि, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी नेताओं ने कुछ राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस पहल का विरोध किया, इसे भारत को "हिंदू राष्ट्र" में बदलने के एजेंडे के हिस्से के रूप में देखा। विपक्षी राजनेताओं सहित यूसीसी के समर्थकों ने तर्क दिया कि यह व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के तहत बहुविवाह और असमान विरासत जैसे मुद्दों को संबोधित करके विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक समानता को बढ़ावा देगा।

भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (IAMC) ने रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ़्रीडम (USCIRF) के निष्कर्षों को दोहराया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के चल रहे और गंभीर उल्लंघन के कारण भारत को "विशेष चिंता का देश (CPC)" के रूप में नामित करने का आह्वान किया गया है। IAMC के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने सचिव ब्लिंकन से इन निष्कर्षों और USCIRF द्वारा उठाई गई लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के आधार पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।