US द्वारा भारत को एंटी-सबमरीन सोनोबॉय की आपूर्ति को आधिकारिक हरी झंडी

Washington वाशिंगटन: पेंटागन ने भारत को एंटी-सबमरीन सोनोबॉयज़ के एक नए बैच के लिए $52.8 मिलियन की प्रस्तावित विदेशी सैन्य बिक्री का एक संघीय नोटिफिकेशन जारी किया है। पेंटागन ने कहा कि इस कदम से दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल सहयोग गहरा होगा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी।

डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने अपने संघीय नोटिफिकेशन में कहा कि भारत ने अमेरिका में बने सोनोबॉयज़ - जो पानी के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए विमानों से छोड़े जाने वाले डिवाइस हैं - के साथ-साथ मैनुअल, सपोर्ट सर्विस और तकनीकी सहायता खरीदने का अनुरोध किया है। $52.8 मिलियन के इस पैकेज का पूरा खर्च भारत उठाएगा। इसमें उपकरण चलाने और बनाए रखने के लिए अमेरिकी सरकार और कॉन्ट्रैक्टर टीमों की मदद भी शामिल है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रस्तावित ट्रांसफर "अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षा भागीदार की सुरक्षा में सुधार करके अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगा, जो इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है।"

पेंटागन ने कहा कि सोनोबॉयज़ पानी के नीचे के खतरों को ट्रैक करने और एंटी-सबमरीन मिशन चलाने की भारत की क्षमता का विस्तार करेंगे। "प्रस्तावित बिक्री भारत की MH-60R हेलीकॉप्टरों से एंटी-सबमरीन युद्ध संचालन करने की क्षमता को बढ़ाकर मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार करेगी। भारत को इस उपकरण को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी," नोटिफिकेशन में कहा गया है।

अमेरिका ने यह भी आकलन किया कि इस ट्रांसफर से क्षेत्रीय स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। "इस उपकरण और समर्थन की प्रस्तावित बिक्री क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन को नहीं बदलेगी।"

मुख्य कॉन्ट्रैक्टर फ्लोरिडा के डी लियोन स्प्रिंग्स में स्थित स्पार्टन कॉर्पोरेशन और इंडियाना के कोलंबिया सिटी में अंडरसी सेंसर सिस्टम्स इंक. (USSI) या "दोनों का एक संयोजन" होंगे। नोटिस के अनुसार, इस डील में कोई ऑफसेट व्यवस्था शामिल नहीं है, और इसके लिए भारत में किसी अतिरिक्त अमेरिकी सरकारी या कॉन्ट्रैक्टर कर्मियों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंटागन ने कहा, "इस प्रस्तावित बिक्री के परिणामस्वरूप अमेरिकी रक्षा तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

टेक्नोलॉजी संवेदनशीलता का विवरण देने वाले एक परिशिष्ट में सोनोबॉयज़ को "हवा से लॉन्च किए जाने वाले, खर्च करने योग्य, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सेंसर के रूप में वर्णित किया गया है जो पानी के नीचे की आवाज़ों को दूरस्थ प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं। सोनोबॉयज़ हवाई ASW युद्धक के लिए एक प्रभावी और किफायती एंटी-सबमरीन युद्ध (ASW) क्षमता हैं।"

नोटिफिकेशन में निष्कर्ष निकाला गया कि नई दिल्ली संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी मानकों को पूरा करता है। “यह तय किया गया है कि भारत, रिलीज़ की जा रही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के लिए US सरकार के बराबर ही सुरक्षा दे सकता है। यह बिक्री पॉलिसी जस्टिफिकेशन में बताए गए US की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है।”

पिछले दो दशकों में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने रक्षा सहयोग को काफी बढ़ाया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और पानी के नीचे निगरानी पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि इंडो-पैसिफिक में चीन की नौसेना की मौजूदगी बढ़ रही है। भारत के MH-60R हेलीकॉप्टरों का बेड़ा, जिनके लिए ये सोनोबॉय बनाए गए हैं, उसके आधुनिकीकरण योजनाओं का एक अहम हिस्सा है।

वॉशिंगटन द्वारा भारत को “मेजर डिफेंस पार्टनर” का दर्जा देने से टेक्नोलॉजी को तेज़ी से रिलीज़ करने और ज़्यादा एडवांस्ड जॉइंट प्रोजेक्ट्स शुरू करने में मदद मिली है। यह लेटेस्ट सोनोबॉय पैकेज उस बड़े फ्रेमवर्क में फिट बैठता है, जो महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में साझा हितों को मज़बूत करता है।