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US-Israel vs Iran: US-इजरायल को ईरान की खुली धमकी...जबरदस्त तनाव, कई जगह धमाके
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नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि अगर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसके अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस अपने करीबी साझेदारों की मांग पर उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन तैनात करने को तैयार है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरानी सेना अमेरिका और इजरायल के हमलों की जड़ तक जाकर करारा जवाब देगी. उनका कहना है कि ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और अगर उसकी इस कार्रवाई को रोकने या कमजोर करने की कोशिश की गई तो उसे भी वैध निशाना माना जाएगा. यानी जहां से हमला या दखल होगा, ईरान वहीं जवाबी कार्रवाई करेगा.
ईयू की उपाध्यक्ष कया कलास ने कहा है कि मध्य पूर्व में ताजा घटनाक्रम बेहद खतरनाक हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने हजारों लोगों की जान ली है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल व परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ आतंकी संगठनों को समर्थन वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और परमाणु मुद्दे समेत कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है. कलास ने कहा कि उन्होंने इजरायल के विदेश मंत्री और क्षेत्र के अन्य नेताओं से बात की है तथा यूरोपीय संघ अरब देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन प्राथमिकता है, यूरोपीय नागरिकों की वापसी में दूतावास सक्रिय हैं, गैर-जरूरी कर्मचारियों को क्षेत्र से निकाला जा रहा है और लाल सागर में यूरोपीय संघ का नौसैनिक मिशन सतर्क स्थिति में है ताकि समुद्री मार्ग खुला रखा जा सके.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरत होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अभी नहीं रोका गया तो ईरान इतना मजबूत हो सकता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा. इसी बीच रॉयटर्स के मुताबिक, तेल अवीव में धमाकों की आवाजें सुने जाने की खबर है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है.
बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने कहा है कि ईरान की जनता को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए. उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि किसी भी हाल में आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और संघर्ष के बीच मानवीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी जाए.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में रह रहे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा और सलामती सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. राहुल गांधी ने भारत सरकार से अपील की कि वह तुरंत और सक्रिय कदम उठाकर वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.
यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आज देश पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी मुस्तैदी से जवाब देते हुए कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया. दुबई मीडिया कार्यालय ने कहा कि दुबई में हालात सामान्य हैं और नागरिकों, निवासियों व पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. साथ ही यूएई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मजबूत संकट प्रबंधन व्यवस्था है, अधिकारी हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और समय-समय पर जरूरी जानकारी साझा की जाएगी.
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि पूरे क्षेत्र में जहां-जहां भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने, संसाधन और हित मौजूद हैं, उन्हें अब ईरान की सेना के लिए टारगेट माना जाएगा. यानी जरूरत पड़ी तो उन पर हमला किया जा सकता है. वहीं ईरान की सेना ने साफ किया है कि उसके सभी कमांडर पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं. इन बयानों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है.
एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में करीब 70 हजार रिजर्व सैनिकों को बुलाने की योजना है, जिनमें से अधिकतर एयर डिफेंस फोर्स से जुड़े होंगे, ताकि संभावित खतरों से निपटने की तैयारी मजबूत की जा सके. इस बीच ईरान में लगभग 90 प्रतिशत इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं, जिससे देश के ज्यादातर हिस्सों में डिजिटल कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है.
36 छात्राओं की मौत
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी ईरान के होर्मोज़गान प्रांत के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिका-इजरायल के हवाई हमले के बाद 36 छात्राओं की मौत हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार यह हमला हालिया सैन्य अभियान के दौरान हुआ.
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दावा किया कि आज सुबह अमेरिका ने जियोनिस्ट शासन के साथ मिलकर देश के कई स्थानों पर हवाई हमले किए. परिषद ने कहा कि दुश्मन को लगता है कि इन कार्रवाइयों से ईरानी जनता दबाव में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा.
बयान में कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जरूरी सामान और सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. एहतियात के तौर पर अगली सूचना तक स्कूल और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे, जबकि बैंक अपनी सेवाएं जारी रखेंगे और सरकारी कार्यालय फिलहाल 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे.
ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और जियोनिस्ट शासन ने देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए कई रक्षा प्रतिष्ठानों, बुनियादी ढांचे और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है. मंत्रालय के अनुसार, संभावित सैन्य खतरे के बावजूद ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विभिन्न देशों के साथ संवाद का रास्ता चुना ताकि तनाव टाला जा सके और अपनी स्थिति स्पष्ट की जा सके.
बयान में कहा गया कि ईरानी जनता ने युद्ध से बचने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में देश की रक्षा करना और दुश्मन की सैन्य कार्रवाई का मुकाबला करना अनिवार्य हो गया है. मंत्रालय ने दोहराया कि जैसे ईरान बातचीत के लिए तैयार था, वैसे ही वह किसी भी युद्ध का जवाब देने में सक्षम है और उसकी सशस्त्र सेनाएं हमलावरों को कड़ा और निर्णायक जवाब देंगी. साथ ही कहा गया कि इतिहास गवाह है, ईरान ने कभी बाहरी हमलों के आगे घुटने नहीं टेके और इस बार भी प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि हमलावर अपने कदम पर पछताएंगे.
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