US जांचकर्ताओं ने कैलिफोर्निया की राजनीति में घुसपैठ करने वाले व्यक्ति पर अवैध चीनी एजेंट होने का आरोप लगाया

US वाशिंगटन : चीनी घुसपैठ के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच, अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कैलिफोर्निया शहर में नगरपालिका चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए अभियान प्रबंधक के रूप में काम करते हुए एक व्यक्ति पर चीन का "अवैध एजेंट" होने का आरोप लगाया है। रेडियो फ्री एशिया ने 64 वर्षीय व्यक्ति की पहचान माइक सन के रूप में की है, जिसे सन याओनिंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर 2022 के नगरपालिका चुनावों में "एक राजनीतिक उम्मीदवार के लिए अभियान प्रबंधक के रूप में काम करते हुए कथित तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के अवैध एजेंट के रूप में काम करने" का आरोप लगाया गया था।

रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन पर चेन जून के साथ "षड्यंत्र" रचने का भी आरोप लगाया गया था, जिन्हें पिछले महीने एक अपंजीकृत चीनी एजेंट के रूप में काम करने और प्रतिबंधित फालुन गोंग आध्यात्मिक आंदोलन के यू.एस.-आधारित अभ्यासियों को लक्षित करने की योजना के संबंध में एक आई.आर.एस. एजेंट को रिश्वत देने के लिए 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

सन की गिरफ्तारी यू.एस. की धरती पर एक व्यापक और चल रहे चीनी प्रभाव अभियान का एक उदाहरण मात्र है, जिसे चीनी सरकारी हलकों में "प्रोजेक्ट टर्माइट" के रूप में संदर्भित किया जाता है। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और एक पूर्व चीनी अधिकारी ने हाल ही में RFA मंदारिन के साथ साक्षात्कार में इस गुप्त ऑपरेशन का वर्णन किया है, जिसे धीरे-धीरे एक संरचना को अंदर से नष्ट करने वाले दीमकों के समान बताया गया है।

"प्रोजेक्ट टर्माइट" के माध्यम से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट चीन की सीमाओं से परे पार्टी के राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। इस आउटरीच और प्रभाव अभियान का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बीजिंग के हितों को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी सरकारों, संस्थानों और समुदायों में घुसपैठ करना है।

सन ने 2022 में स्थानीय कार्यालय के लिए चुनाव लड़ने वाले दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक राजनेता के अभियान प्रबंधक और करीबी निजी सलाहकार के रूप में काम किया। इसके अतिरिक्त, सन ने चीनी सरकारी अधिकारियों के साथ अमेरिकी स्थानीय राजनेताओं को "प्रभावित" करने की रणनीतियों के बारे में चर्चा की थी, विशेष रूप से ताइवान के मुद्दे के संबंध में। उन्होंने चीनी अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेजी, बैठकें आयोजित कीं और ताइवान पर राजनेताओं के रुख को बदलने के लिए वित्तीय सहायता मांगी, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है, भले ही वह कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं रहा हो। (एएनआई)