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अमेरिकी हाउस समिति की चेतावनी, पश्चिमी तकनीक से मजबूत हो रही चीन की सेना
Ratna Netam
20 Nov 2026 3:34 PM IST

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अमेरिकी सांसदों की बड़ी मांग
वाशिंगटन 20 नवंबर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की एक विशेष समिति ने चीन के बढ़ते सैन्य और तकनीकी प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। समिति ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी और यूरोपीय एयरोस्पेस कंपनियों के साथ कारोबारी सहयोग के जरिए चीन को ऐसी उन्नत तकनीक, विशेषज्ञता और औद्योगिक क्षमताएं मिली हैं, जिनसे उसकी सैन्य शक्ति को भी लाभ पहुंचा है। समिति ने अमेरिकी सरकार से चीन के एयरोस्पेस उद्योग में निवेश सीमित करने, संवेदनशील तकनीक के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगाने और चीन में निर्मित विमानों को अमेरिकी प्रमाणन देने से बचने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट 19 नवंबर 2026 को जारी की गई है। समिति का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पश्चिमी देशों को अपनी मौजूदा तकनीकी और व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए।अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की चीन संबंधी विशेष समिति ने करीब एक वर्ष तक चली जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। रिपोर्ट का शीर्षक *चाइनाज विंगमेन: हाउ वेस्टर्न गवर्नमेंट पॉलिसी एनेबल्ड चाइनाज राइज इन द स्काइज* है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार पश्चिमी कंपनियों और चीन के बीच संयुक्त उद्यम, तकनीकी सहयोग तथा औद्योगिक साझेदारी से चीन के विमानन क्षेत्र को विकसित होने में सहायता मिली।
समिति के अध्यक्ष और रिपब्लिकन सांसद जॉन मूलेनार ने कहा कि अमेरिकी तथा यूरोपीय कंपनियों की ओर से चीन को हस्तांतरित तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में पश्चिमी देशों के सैन्य हितों के विरुद्ध हो सकता है। उन्होंने चीन की सैन्य-नागरिक एकीकरण नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिक उपयोग के लिए विकसित तकनीक का इस्तेमाल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में भी किया जा सकता है।समिति के अनुसार, चीन की सैन्य-नागरिक एकीकरण नीति के कारण व्यावसायिक और रक्षा क्षेत्र की गतिविधियों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण है। नागरिक विमानन के लिए विकसित इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उड़ान नियंत्रण प्रणाली और अन्य तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल सैन्य अनुसंधान तथा विकास में भी किया जा सकता है।रिपोर्ट में अमेरिकी कंपनियों हनीवेल एयरोस्पेस, जीई एयरोस्पेस और कोलिन्स एयरोस्पेस का उल्लेख किया गया है। समिति ने कहा कि इन कंपनियों ने चीन की विमानन परियोजनाओं से जुड़े ऐसे तकनीकी हस्तांतरण के लिए निर्यात लाइसेंस प्राप्त किए, जिनमें चीनी सैन्य संस्थाओं या उनसे संबंधित इकाइयों की भागीदारी थी।हालांकि, कंपनियों ने अपने कारोबारी कार्यों का बचाव किया है। हनीवेल एयरोस्पेस ने कहा कि संबंधित परियोजनाओं को अमेरिकी सरकार से आवश्यक अनुमति मिली थी और कंपनी निर्यात कानूनों का पालन करती रही है। जीई एयरोस्पेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा बौद्धिक संपदा के संरक्षण को गंभीरता से लेने की बात कही। कोलिन्स एयरोस्पेस की मूल कंपनी आरटीएक्स ने भी संबंधित अमेरिकी कानूनों के पालन की प्रतिबद्धता दोहराई है।
समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिमी कंपनियों के कई व्यावसायिक समझौते कानूनी रूप से स्वीकृत थे। इसलिए इन साझेदारियों से चीन को संभावित सैन्य लाभ मिलने की चिंता और कंपनियों द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने का आरोप अलग-अलग विषय हैं। रिपोर्ट ने जांच के दायरे में आए सभी व्यावसायिक संबंधों को अवैध नहीं बताया है।अमेरिकी सांसदों ने सरकार से मांग की है कि चीन के एयरोस्पेस उद्योग में निवेश पर अधिक कठोर निगरानी रखी जाए। समिति ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय को चीन के विमानन क्षेत्र में बाहर जाने वाले निवेश पर प्रतिबंध बढ़ाने की सिफारिश की है।इसके अतिरिक्त समिति ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) से चीन में निर्मित विमानों को अमेरिकी प्रमाणन नहीं देने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनियों COMAC और AVIC को मिलने वाले सरकारी समर्थन का उल्लेख किया गया है। समिति ने वर्ष 2022 में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बोइंग विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है।हालांकि, FAA ने बताया है कि उसने अभी तक चीन में निर्मित किसी विमान को प्रमाणित नहीं किया है। समिति की सिफारिश अपने आप में नया सरकारी प्रतिबंध नहीं है। इसे लागू करने के लिए संबंधित अमेरिकी एजेंसियों को अलग से निर्णय लेना होगा।
समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अमेरिकी रक्षा विभाग से अनुबंध प्राप्त करने वाली कंपनियों के चीन की सैन्य संस्थाओं से जुड़े कारोबारी संबंधों की अधिक पारदर्शी जांच की जाए। इसके लिए कंपनियों को अपने निवेश, साझेदारी और संबंधित चीनी संस्थाओं के साथ संबंधों का विवरण उपलब्ध कराना पड़ सकता है।रिपोर्ट में यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस और फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनियों की चीन से कारोबारी साझेदारी पर भी चिंता जताई गई है। समिति ने सिफारिश की कि जिन कंपनियों का चीन के सैन्य-नागरिक विमानन नेटवर्क से महत्वपूर्ण संबंध है, उनके अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनियों के अधिग्रहण की अधिक कड़ी समीक्षा की जाए।समिति ने चेतावनी दी कि यदि केवल अमेरिका ही तकनीकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है और अन्य पश्चिमी देश चीन के साथ कारोबार जारी रखते हैं, तो अमेरिकी कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, जबकि चीन को वैकल्पिक स्रोतों से तकनीक मिलती रहेगी।इसलिए रिपोर्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है। समिति के अनुसार, संवेदनशील तकनीक का हस्तांतरण रोकने के लिए साझा निर्यात नियंत्रण और निवेश संबंधी नीतियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं।
दूसरी ओर, वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने अमेरिकी समिति की रिपोर्ट की आलोचना की है। दूतावास ने कहा कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का जरूरत से ज्यादा विस्तार करने और व्यापार तथा तकनीकी मुद्दों का राजनीतिकरण करने का विरोध करता है। चीन का यह रुख अमेरिकी समिति की चिंताओं से अलग है।रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश और वाणिज्य विभागों से निर्यात लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बदलाव करने की भी सिफारिश की गई है। समिति चाहती है कि संवेदनशील तकनीक प्राप्त करने वाली कंपनियों की वास्तविक स्वामित्व संरचना स्पष्ट हो और सैन्य संस्थाओं तक पहुंच सकने वाली दोहरे उपयोग की तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण मजबूत किया जाए।इस पूरे मामले ने अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जारी विवाद को एक नया आयाम दिया है। एयरोस्पेस उद्योग में उपयोग होने वाली तकनीक नागरिक विमानों से लेकर आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।फिलहाल अमेरिकी हाउस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट और नीतिगत सिफारिशें सार्वजनिक की हैं। इन सुझावों पर अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस आगे क्या निर्णय लेते हैं, यह स्पष्ट होना बाकी है। रिपोर्ट से इतना स्पष्ट है कि चीन के साथ तकनीकी सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा और पश्चिमी कंपनियों के कारोबारी हितों के बीच संतुलन अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।
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