US स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर कई बार इनकार और देरी का आरोप: सर्वेक्षण

US न्यूयॉर्क : हर साल, अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए लाखों मरीजों के दावों को अस्वीकार करती हैं, और इन अस्वीकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को वाशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सर्वेक्षणों का हवाला दिया। इसी तरह के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बीमाकर्ता भी तेजी से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर उपचार प्रदान करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करें, जिससे मरीज की देखभाल में देरी हो रही है, जिसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन "विनाशकारी" कहता है, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया।

जबकि कई राज्यों ने बढ़ते सार्वजनिक गुस्से के बीच ऐसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हुए कानून पारित किए हैं, बीमाकर्ता कवरेज अस्वीकार और "पूर्व-अनुमोदन" आवश्यकताओं का बचाव करते हैं। उनका कहना है कि उन उपायों का उद्देश्य बढ़ती लागत को नियंत्रित करना है और उनके तरीके संघीय और राज्य विनियमों का अनुपालन करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "रोगी अधिवक्ताओं के अनुसार, सबसे अधिक निराशा की बात यह है कि बीमा कंपनियाँ अक्सर बिना किसी स्पष्टीकरण के काम करती हैं, अस्वीकृति पत्र भेजती हैं, जिसमें केवल विरल औचित्य दिए जाते हैं।" न्यूयॉर्क में सामुदायिक सेवा सोसायटी की उपाध्यक्ष एलिज़ाबेथ बेंजामिन ने कहा कि रोगी को "एक गुप्त संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि 'यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक नहीं है', लेकिन बिना किसी अन्य स्पष्टीकरण के।" यह सोसायटी उपभोक्ताओं को अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने में मदद करने वाला एक कार्यक्रम चलाती है। बेंजामिन ने कहा, "लोग नाराज़ हैं क्योंकि यह सब एक बड़ा रहस्य है।" "एक समाज के रूप में हमारे लिए, किसी ऐसी चीज़ पर, जो इतनी गहरी है, उन विशाल निगमों पर भरोसा करना अनुचित है जो देखभाल से इनकार करके पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि लोग इतने, इतने क्रोधित हैं।" यह जानना मुश्किल है कि दावों को क्यों और कितनी बार अस्वीकार किया जा रहा है या चिकित्सा प्रक्रियाओं की प्रारंभिक जांच की जा रही है। राष्ट्रीय बीमा आयुक्तों के संघ के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अस्वीकृति की दर 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच रही है। बीमा उद्योग के प्रतिनिधि अधिकांश अस्वीकृतियों के लिए डॉक्टरों को दोषी ठहराते हैं, उनका कहना है कि वे गलत, अपूर्ण या अयोग्य दावा जानकारी प्रस्तुत करके आवश्यक कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी करते हैं।

(आईएएनएस)