शटडाउन की ओर बढ़ी अमेरिकी सरकार, ट्रंप ने नई कटौती की दी धमकी

America अमेरिका : मंगलवार को अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका बढ़ गई क्योंकि अमेरिकी सीनेट में आधी रात की समय सीमा के बाद वित्त पोषण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों की छंटनी की अपनी योजना को आगे बढ़ाने की धमकी दी। सीनेट में 55-45 के बहुमत से हुए मतदान, जो इस विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक 60 मतों से कम था, ने लगभग यह सुनिश्चित कर दिया कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को बुधवार से कानून प्रवर्तन जैसी "आवश्यक" गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियाँ बंद करनी होंगी, जिससे हवाई यात्रा से लेकर मासिक रोज़गार रिपोर्ट तक, सब कुछ बाधित हो सकता है।

आखिरी समय में कोई समाधान लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने अपने मतभेदों को पाटने का कोई संकेत नहीं दिया है। किसी भी समझौते को रिपब्लिकन-नियंत्रित प्रतिनिधि सभा द्वारा भी अनुमोदित किया जाना होगा, जो अभी सत्र में नहीं है। सीनेट के रिपब्लिकन नेता जॉन थून ने कहा कि सदन बुधवार को सदन द्वारा पारित विधेयक पर फिर से मतदान करेगा।

अमेरिकी बजट गतिरोध आम बात हो गई है क्योंकि देश की राजनीति और अधिक अव्यवस्थित हो गई है। इस बार, डेमोक्रेट्स ने ज़ोर देकर कहा है कि किसी भी खर्च विधेयक में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी शामिल होनी चाहिए, जबकि रिपब्लिकन ने ज़ोर देकर कहा है कि दोनों मुद्दों पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया है। मंगलवार के मतदान से पहले, उन्होंने धमकी दी कि अगर सरकार बंद होती है तो वे डेमोक्रेट्स द्वारा समर्थित कार्यक्रमों को रद्द कर देंगे और और संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हम बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल देंगे।"

"वे डेमोक्रेट्स ही होंगे।" इस तरह की छंटनी से सरकार में और भी ज़्यादा प्रतिभा पलायन होगा। इस हफ़्ते 1,50,000 से ज़्यादा कर्मचारी संघीय वेतन-सूची छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक बायआउट लिया है, जो 80 सालों में सबसे बड़ा पलायन है। इस साल अब तक हज़ारों और कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा मंज़ूर किए गए अरबों डॉलर खर्च करने से भी इनकार कर दिया है, जिससे कुछ डेमोक्रेट्स ने सवाल उठाया है कि उन्हें किसी भी खर्च विधेयक के लिए वोट क्यों देना चाहिए।

न्याय विभाग और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन सहित कई एजेंसियों ने जल्द ही छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों को भेजे ज्ञापनों में, आसन्न बंद के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया है, जो सरकारी कर्मचारियों को पक्षपातपूर्ण दबाव से बचाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे मानदंडों का उल्लंघन है। नेवादा की सीनेटर कैथरीन कॉर्टेज़ मास्टो, जो मंगलवार को अपनी पार्टी से अलग होकर रिपब्लिकन फंडिंग बिल के पक्ष में मतदान करने वाले तीन डेमोक्रेट्स में से एक थीं, ने एक बयान में कहा कि यह "महंगा बंद" "इस लापरवाह प्रशासन को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा।" एजेंसियों ने विस्तृत बंद योजनाएँ भी जारी कीं, जिनके तहत वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राहक सेवा और अन्य "गैर-ज़रूरी" गतिविधियाँ करने वाले कार्यालय बंद कर दिए जाएँगे और हज़ारों कर्मचारियों को बिना वेतन के घर भेज दिया जाएगा। सैन्यकर्मी, सीमा रक्षक और "ज़रूरी" माने जाने वाले अन्य काम करने वाले लोग काम पर बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस द्वारा गतिरोध का समाधान किए जाने तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।

आव्रजन विवाद के कारण, ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान, सरकार पिछली बार 2018 और 2019 में 35 दिनों के लिए बंद हुई थी। गैर-पक्षपाती कांग्रेसनल बजट कार्यालय के अनुसार, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 3 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 0.02 प्रतिशत का नुकसान हुआ। अब मुद्दा 1.7 ट्रिलियन डॉलर का है जो एजेंसी संचालन के लिए धन मुहैया कराता है, जो सरकार के कुल 7 ट्रिलियन डॉलर के बजट का लगभग एक-चौथाई है। शेष राशि का अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों और बढ़ते 37.5 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर ब्याज भुगतान में जाता है।

एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि बंद होने से उड़ानें धीमी हो सकती हैं, जबकि श्रम विभाग ने कहा है कि वह अपनी मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट, जो आर्थिक स्वास्थ्य का एक बारीकी से देखा जाने वाला पैमाना है, जारी नहीं करेगा। लघु व्यवसाय प्रशासन ने कहा है कि वह ऋण जारी करना बंद कर देगा, और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने कहा है कि वह प्रदूषण-सफाई के कुछ प्रयासों को स्थगित कर देगी। संघीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो श्रमिक संघों ने एजेंसियों को बड़े पैमाने पर छंटनी करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया है। इसी तरह के मुकदमों पर विचार कर रही संघीय अपील अदालतों ने ट्रम्प को मामलों की सुनवाई पूरी होने तक अपनी बर्खास्तगी जारी रखने की अनुमति दे दी है।