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Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तानी छात्रों के लिए अमेरिकी सरकार के ग्लोबल अंडरग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम (ग्लोबल यूजीआरएडी) को 15 साल बाद बंद कर दिया गया है, डॉन ने मंगलवार को यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान (यूएसईएफपी) द्वारा जारी एक बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। डॉन के अनुसार, यूएसईएफपी द्वारा प्रबंधित सेमेस्टर-लंबे एक्सचेंज प्रोग्राम ने पाकिस्तानी छात्रों को डिग्री हासिल किए बिना एक सेमेस्टर अमेरिकी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अध्ययन करने का मौका दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को समृद्ध शैक्षणिक अनुभव, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और नेतृत्व विकास प्रदान करना था।
डॉन के हवाले से यूएसईएफपी ने कहा, "हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि 15 अविश्वसनीय वर्षों के बाद, ग्लोबल यूजीआरएडी-पाकिस्तान कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यूएसईएफपी को सूचित किया है कि यह कार्यक्रम अब उपलब्ध नहीं होगा।" यूएसईएफपी ने इस मामले पर निराशा व्यक्त की, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने इस वर्ष कार्यक्रम के लिए आवेदन किया था, और इस कार्यक्रम के हजारों छात्रों पर उनके शैक्षणिक विकास और नेतृत्व कौशल को बढ़ाकर जीवन बदलने वाले प्रभाव को उजागर किया।
2010 में शुरू किए गए ग्लोबल यूजीआरएडी पाकिस्तान कार्यक्रम को अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तानी छात्रों के बीच सामुदायिक जुड़ाव, सेवा प्रतिबद्धता और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त पोषित किया गया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यूएसईएफपी, जो 1950 में अमेरिका और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा बनाया गया एक द्वि-राष्ट्रीय आयोग है, ने कहा कि उसे अपने प्रतिभागियों पर कार्यक्रम के प्रभाव और उनके समुदायों पर सकारात्मक प्रभावों पर "बेहद गर्व" है।
जबकि कार्यक्रम बंद हो रहा है, यूएसईएफपी ने छात्रों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप अन्य छात्रवृत्ति और विनिमय अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉन के अनुसार, कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय ट्रम्प प्रशासन के तहत विदेशी विकास और सहायता कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण बजट कटौती के बाद लिया गया है, जिसमें बहु-वर्षीय अनुबंधों में 92 प्रतिशत या 54 बिलियन अमरीकी डॉलर की भारी कटौती शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी अमेरिकी विदेशी सहायता को 90 दिनों के लिए रोक दिया, ताकि उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के अनुरूप व्यय की समीक्षा की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों को कम या समाप्त कर दिया गया। (एएनआई)
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