US डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इमिग्रेशन नियम को रोकने के लिए कदम उठाए

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के नए "पब्लिक चार्ज" नियम के लिए फ़ेडरल फ़ंडिंग रोकने के लिए एक बिल पेश किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे आप्रवासी परिवारों को हेल्थ केयर, खाने-पीने की मदद और रहने की सुविधा पाने से रोका जा सकता है।

प्रतिनिधि जूडी चू और सीनेटर मैज़ी हिरोनो ने इस नियम के 18 सितंबर से लागू होने से पहले 'प्रोटेक्ट अमेरिकन वैल्यूज़ एक्ट' पेश किया। भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति उन 50 से ज़्यादा हाउस सदस्यों में शामिल हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं।

यह कानून इस नियम को लागू करने, चलाने या इसे अमल में लाने के लिए फ़ेडरल फ़ंड के इस्तेमाल पर रोक लगाएगा।

चू के ऑफ़िस के अनुसार, यह पॉलिसी उन कुछ आप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड पाना या अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलना मुश्किल बना देगी जो सरकारी फ़ायदों का इस्तेमाल करते हैं।

'पब्लिक चार्ज टेस्ट' अधिकारियों को यह तय करने की इजाज़ता देता है कि क्या कोई व्यक्ति अमेरिका में आने या कानूनी तौर पर स्थायी रूप से रहने की अर्ज़ी देते समय मुख्य रूप से सरकारी मदद पर निर्भर हो सकता है।

ट्रंप प्रशासन का नियम बाइडेन प्रशासन की 2022 की पॉलिसी को रद्द करता है। उस पॉलिसी में कहा गया था कि 'पब्लिक चार्ज' के फ़ैसलों में मेडिकेड, SNAP के तहत खाने-पीने की मदद और रहने की सुविधा जैसी गैर-नकद मदद को शामिल नहीं किया जा सकता।

नए नियम में यह साफ़ नहीं किया गया है कि इमिग्रेशन अधिकारी किन फ़ायदों पर विचार कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे अधिकारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं और आवेदकों के पास कोई साफ़ नियम नहीं होते।

चू ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल उन परिवारों के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर कर रहे हैं जो बस अमेरिका में बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "पिछले नियम के उलट, यह फ़ाइनल पॉलिसी यह भी नहीं बताती कि 'पब्लिक चार्ज टेस्ट' में किन फ़ायदों पर विचार किया जाएगा। इससे ट्रंप के इमिग्रेशन अधिकारियों को साफ़ कानूनी नियमों के बजाय अपनी राय के आधार पर ग्रीन कार्ड की अर्ज़ियों को नामंज़ूर करने का बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाता है।"

यह नियम उस सुरक्षा उपाय को भी हटा देता है जो अधिकारियों को आप्रवासी के परिवार के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए फ़ायदों पर विचार करने से रोकता था। विरोधियों को डर है कि इससे मिली-जुली स्थिति वाले घरों में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासियों को ऐसी मदद लेने से रोका जा सकता है जिसके लिए वे कानूनी तौर पर योग्य हैं।

हिरोनो ने कहा कि साफ़ गाइडेंस न होने से आप्रवासी समुदायों में डर फैलेगा।

उन्होंने कहा, "'पब्लिक चार्ज' क्या है, इसके लिए कोई गाइडेंस न होने से ट्रंप प्रशासन का नियम डर पैदा करता है और आप्रवासियों और उनके परिवारों को उन सेवाओं का फ़ायदा उठाने से रोकता है जिनकी उन्हें ज़रूरत है—भले ही वे उनके हकदार हों।" इस बिल को 100 से ज़्यादा संगठनों का समर्थन मिला है, जिनमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पीडियाट्रिक्स, एशियन अमेरिकन्स एडवांज़िंग जस्टिस, नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर, स्टॉप AAPI हेट और नेशनल विमेंस लॉ सेंटर एक्शन फंड शामिल हैं।

सेंटर फ़ॉर लॉ एंड सोशल पॉलिसी की वेंडी सर्वेंट्स ने कहा कि इमिग्रेशन से जुड़े नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण अक्सर योग्य परिवार ज़रूरी प्रोग्राम का फ़ायदा उठाने से बचते हैं। उन्होंने कहा, "रिसर्च से लगातार यह पता चला है कि जब परिवारों को इमिग्रेशन से जुड़े नतीजों का डर होता है, तो वे उन सेवाओं का लाभ नहीं उठाते जिनके लिए वे या उनके बच्चे योग्य होते हैं, जिससे बच्चों की सेहत और विकास पर बुरा असर पड़ता है।"

"पब्लिक चार्ज" शब्द लंबे समय से अमेरिकी इमिग्रेशन कानून का हिस्सा रहा है। यह सरकार को कुछ मामलों में एंट्री या स्थायी निवास देने से इनकार करने की इजाज़त देता है, अगर ऐसा लगता है कि आवेदक मुख्य रूप से सरकारी मदद पर निर्भर रहेगा।