US and China; अमेरिका और चीन की पांच साल बाद परमाणु वार्ता फिर से शुरू

US and China;चीनी प्रतिनिधियों ने अपने अमेरिकी वार्ताकारों द्वारा यह चिंता जताए जाने के बादAssuranceदिया कि यदि चीन को ताइवान पर संघर्ष में हार का सामना करना पड़ा तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है या करने की धमकी दे सकता है। बीजिंग लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप को अपना क्षेत्र मानता है, जिसे ताइपे की सरकार ने खारिज कर दिया है। अमेरिका और चीन ने मार्च में पांच साल के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों पर अनौपचारिक वार्ता फिर से शुरू की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वार्ता में भाग लेने वाले दो अमेरिकी प्रतिनिधियों के हवाले से, बीजिंग के प्रतिनिधियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों को आश्वासन दिया कि वे ताइवान के संबंध में परमाणु खतरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह आश्वासन अमेरिकी वार्ताकारों द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में आया है कि चीन ताइवान पर संघर्ष की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने या धमकी देने पर विचार कर सकता है। बीजिंग ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है, जिसे ताइपे की सरकार अस्वीकार करती है, क्योंकि वह खुद को एक अलग, लोकतांत्रिक इकाई मानती है।

रॉयटर्स ने ट्रैक टू वार्ता के अमेरिकी आयोजक विद्वान डेविड सैंटोरो के हवाले से कहा, "उन्होंने अमेरिकी पक्ष से कहा कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे परमाणु हथियारों का उपयोग किए बिना ताइवान पर पारंपरिक लड़ाई में जीत हासिल करने में सक्षम हैं।" ट्रैक टू वार्ता दो दशकों तक चलने वाली परमाणु हथियार और मुद्रा वार्ता का एक घटक है, जो 2019 में ट्रम्प प्रशासन द्वारा फंडिंग वापस लेने के बाद रुक गई थी। मार्च 2024 तक, चीन ने त्रिपक्षीय (रूस के साथ) या द्विपक्षीय रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया था। चीन ने कहा था कि जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस अपने शस्त्रागार को चीन के स्तर तक कम नहीं कर देते, या जब तक चीन की सैन्य क्षमताएं रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर नहीं हो जातीं, तब तक वह वार्ता में भाग नहीं लेगा।

पेंटागन, जिसका अनुमान है कि 2021 और 2023 के बीच बीजिंग के परमाणु शस्त्रागार में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, ने अक्टूबर में कहा कि चीन "ताइवान में पारंपरिक सैन्य हार से CCP (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) शासन को खतरा होने पर निवारण को बहाल करने के लिए परमाणु उपयोग पर भी विचार करेगा"। पिछले साल, अमेरिकी रक्षा विभाग ने अनुमान लगाया था कि बीजिंग के पास 500 ऑपरेशनल परमाणु हथियार हैं, अनुमान है कि यह संख्या 2030 तक 1,000 से अधिक हो सकती है। इसकी तुलना में, अमेरिका और रूस के पास क्रमशः 1,770 और 1,710 ऑपरेशनल परमाणु हथियार हैं। पेंटागन ने यह भी नोट किया कि 2030 तक, बीजिंग के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभवतः उच्च तत्परता स्तरों पर बनाए रखा जाएगा। 2020 से, चीन ने अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण किया है, अपनी अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का उत्पादन शुरू किया है, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वारहेड का परीक्षण किया है, और नियमित रूप से परमाणु-सशस्त्र समुद्री गश्ती का संचालन किया है। जमीन, हवा और समुद्र में तैनात हथियारों के साथ, चीन के पास अब "परमाणु त्रिभुज" है,

जो एक प्रमुख परमाणु शक्ति की एक प्रमुख विशेषता है। डेविड सैंटोरो के अनुसार, अमेरिकी Negotiators के लिए एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि क्या चीन अभी भी अपनी नो-फर्स्ट-यूज और न्यूनतम निरोध नीतियों का पालन करता है, जिसे उसने 1960 के दशक की शुरुआत में अपना पहला परमाणु बम विकसित करते समय स्थापित किया था। चीन ने भारत के साथ मिलकर परमाणु आदान-प्रदान शुरू न करने का वचन दिया। हालाँकि चीनी सैन्य विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि नो-फर्स्ट-यूज नीति सशर्त हो सकती है - संभवतः ताइवान के सहयोगियों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना - बीजिंग आधिकारिक तौर पर इस रुख को कायम रखता है। चीन ने Taiwan के अलगाववादियों को मौत की सजा की धमकी दी इस बीच, चीन ने शुक्रवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें ताइवान की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थकों के लिए गंभीर दंड की धमकी दी गई, जिसमें चरम मामलों में मौत की सजा की संभावना भी शामिल है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि चीनी अदालतों का ताइवान पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो लोकतांत्रिक रूप से शासित है। चीन, ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, और पिछले महीने पदभार ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का खुलकर विरोध करता है, उन्हें "अलगाववादी" कहता है और पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सैन्य अभ्यास करता है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, दिशा-निर्देश चीनी अदालतों, अभियोजकों और सुरक्षा निकायों को ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों पर सख्ती से मुकदमा चलाने का निर्देश देते हैं, उन पर राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं।