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अमेरिकी सीनेट में रोब्लॉक्स पर हंगामा, बच्चों के ऑनलाइन शोषण को लेकर उठे सवाल
jantaserishta.com
18 Nov 2026 9:50 AM IST

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वाशिंगटन: ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर बच्चों के यौन शोषण और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े आरोपों को लेकर अमेरिका में गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई।
सांसदों ने बच्चों की सुरक्षा, ऑनलाइन शोषण और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सीनेट जुडिशियरी सबकमिटी ऑन क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म (सीनेट की न्यायपालिका समिति की अपराध एवं आतंकवाद निरोधक उपसमिति) ने रोब्लॉक्स को लेकर सुनवाई की। इसमें कथित ऑनलाइन शोषण से प्रभावित लोग, ऑनलाइन सुरक्षा के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ, बाल संरक्षण से जुड़े एक वकील और कानून के एक प्रोफेसर शामिल हुए।
इस बीच रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉले और डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन ने एक नया विधेयक पेश किया है। इसका नाम 'नो फोर्स्ड आर्बिट्रेशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड साइबर इंजरीज एक्ट' है। यह पहल अगस्त में रोब्लॉक्स को लेकर शुरू की गई दोनों सांसदों की संयुक्त जांच के बाद सामने आई है।
प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन परिवारों को अदालत जाने का अधिकार देना है, जिनके बच्चों को किसी तकनीकी उत्पाद या ऑनलाइन यौन शोषण के कारण नुकसान पहुंचा है। अभी कई तकनीकी कंपनियां अपने नियमों और शर्तों में ऐसे प्रावधान रखती हैं, जिनके तहत विवादों का निपटारा अदालत के बजाय निजी मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के जरिए किया जाता है।
नए प्रस्ताव के तहत प्रभावित परिवार ऐसे समझौतों के बावजूद कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे। उन्हें सामूहिक मुकदमा यानी क्लास एक्शन दायर करने की भी अनुमति होगी। साथ ही यह फैसला करने का अधिकार किसी निजी मध्यस्थ के बजाय न्यायाधीश के पास होगा कि संबंधित मामले में ये कानूनी सुरक्षा लागू होती है या नहीं। हालांकि, परिवार चाहें तो मध्यस्थता का विकल्प भी चुन सकेंगे।
सीनेटर डर्बिन का कहना है कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शर्तों में छिपा हुआ समझौता किसी परिवार को न्यायाधीश या जूरी के सामने अपनी बात रखने से नहीं रोकना चाहिए। हालांकि, यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है और इससे अपने आप किसी कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी भी तय नहीं होती।
रोब्लॉक्स का मौजूदा आर्बिट्रेशन समझौता अमेरिका और कनाडा के निवासियों पर लागू होता है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत को इससे अलग रखा गया है। भारत के निवासियों पर यह समझौता लागू नहीं होता।
कंपनी के नियमों के अनुसार, इसके दायरे में आने वाले उपयोगकर्ता साइन अप करने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर लिखित सूचना देकर मध्यस्थता की शर्त से बाहर निकल सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता या अभिभावकों को कंपनी की शर्तें स्वीकार करनी होती हैं।
हालांकि, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का सवाल केवल कानूनी विवादों तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि बच्चे ऑनलाइन किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी निजी जानकारी किसके साथ साझा कर रहे हैं और कहीं कोई अनजान व्यक्ति उन्हें बातचीत किसी दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए तो नहीं उकसा रहा है।
रोब्लॉक्स ने अपनी सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन में भी चेतावनी दी है कि बातचीत को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने से बच्चों को वहां मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था अलग हो सकती है और उनकी निजी जानकारी उजागर होने का खतरा बढ़ सकता है। कंपनी के मुताबिक, ऐसा होने पर उसके लिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए किसी गलत गतिविधि की जांच करना भी मुश्किल हो सकता है।
सुनवाई से पहले 12 नवंबर को जारी एक बयान में रोब्लॉक्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी मैट कॉफमैन ने कहा था कि कंपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े संदिग्ध मामलों की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को देती है।
उन्होंने यह भी आगाह किया कि रिपोर्ट की संख्या बढ़ने को सीधे तौर पर शोषण की घटनाओं में वृद्धि का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के तरीकों, प्लेटफॉर्म की बनावट और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में बदलाव से भी आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं।
कॉफमैन के मुताबिक, रोब्लॉक्स को मिलने वाली करीब 40 प्रतिशत रिपोर्ट सूचनात्मक श्रेणी की होती हैं। इनमें नाबालिगों के बीच स्पष्ट या आपत्तिजनक भाषा वाली बातचीत भी शामिल है, जहां किसी वयस्क शिकारी की भूमिका जरूरी नहीं होती।
कंपनी का कहना है कि उसने चैट के लिए उम्र की जांच, बाहरी लिंक साझा करने पर प्रतिबंध और बच्चों को बहलाकर अपने जाल में फंसाने (ग्रूमिंग) जैसी गतिविधियों का पता लगाने वाली प्रणालियां लागू की हैं। रोब्लॉक्स के मुताबिक, उसके चैट फीचर में उपयोगकर्ताओं को फोटो और वीडियो साझा करने की अनुमति भी नहीं है।
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