United Nations: भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई

United Nations संयुक्त राष्ट्र: भारत ने फिलिस्तीनियों की मदद करने वाली संकटग्रस्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को समर्थन जारी रखने का संकल्प लिया है, जो वित्तीय संकट का सामना कर रही है, जबकि गाजा में इजरायल-हमास संघर्ष के कारण इसकी जरूरतें बढ़ गई हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रभारी आर रविंद्र ने कहा कि देश एजेंसी को 5 मिलियन डॉलर का अपना वार्षिक योगदान जारी रखेगा और आने वाले दिनों में आधी राशि जारी करेगा। वह संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी united nations relief and works agency (यूएनआरडब्ल्यूए) की मदद के लिए एक संकल्प सम्मेलन में बोल रहे थे, जो फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता प्रदान करती है और बजट में कमी का सामना कर रही है, क्योंकि इसके सबसे बड़े योगदानकर्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने इसके कर्मचारियों पर आतंकवाद में शामिल होने के आरोपों के बीच भुगतान निलंबित कर दिया है।

वाशिंगटन यूएनआरडब्ल्यूए के 1.6 बिलियन डॉलर के बजट में लगभग 340 मिलियन डॉलर का योगदान देता है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने कम से कम अगले साल तक एजेंसी को सहायता रोकने के लिए एक विधायी उपाय पारित किया है। महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, "एजेंसी और उसके कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं को देखते हुए, यह हम सभी के लिए बहुत चिंताजनक है कि यूएनआरडब्ल्यूए वर्तमान में वित्तीय पतन के कगार पर खड़ा है।" कमी की भरपाई के लिए दान की अपनी अपील में, उन्होंने कमिश्नर-जनरल लाज़ारिनी की चेतावनी का उल्लेख किया कि बजट घाटे के कारण इसे इस साल परिचालन बंद करना पड़ सकता है। 30,000 कर्मचारियों वाली सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए खाद्य वितरण और आवास से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कई तरह की सेवाएँ प्रदान करती है। रवींद्र ने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए की "कठिन मानवीय स्थिति को कम करने में भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है, विशेष रूप से फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थी समुदाय के लिए इसकी मानवीय और सामाजिक सेवाएँ।" उन्होंने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए से परे, भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक "विश्वसनीय विकास भागीदार" रहा है।