संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रदान करेगा

कोलंबो (एएनआई): डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र को अगले पांच वर्षों के विकास कार्यक्रमों के लिए श्रीलंका को 300 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्रदान करने की उम्मीद है।

श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक मार्क-आंद्रे फ्रैंच ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम को अपनाने और संसदीय बजट कार्यालय की स्थापना के लिए द्वीप राष्ट्र को बधाई दी।

स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्धना ने श्रीलंका की संसद के विकास भागीदार के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा, श्रीलंका स्थित डेली मिरर अंग्रेजी अखबार के अनुसार, श्रीलंका की विधायी प्रक्रिया, चुनावी प्रणाली, शांति-निर्माण गतिविधियों और राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

संसद की महासचिव कुशनी रोहनादीरा ने राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और क्षेत्रीय निरीक्षण समितियों में युवा प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए महिला सांसदों के कॉकस के कार्यक्रमों के बारे में बताया।

1948 में आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक में अपर्याप्त विदेशी भंडार और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण देश इतिहास में पहली बार कर्ज चुकाने में चूक गया।

इसके अतिरिक्त, अनियंत्रित बाहरी उधार, कर कटौती से बजट घाटा बढ़ गया, रासायनिक उर्वरक के आयात पर प्रतिबंध और श्रीलंकाई रुपये का अचानक उतार-चढ़ाव ऐसे कुछ तत्व हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था ढह गई।

और कोविड-19 उनकी समस्याओं में एक अतिरिक्त इज़ाफा जैसा था क्योंकि द्वीप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसके पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर है।

विशेष रूप से, श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण पिछले साल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोलने के बाद वह देश से बाहर चले गए क्योंकि द्वीप राष्ट्र में भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की भारी कमी हो गई थी। (एएनआई)