UN सुरक्षा परिषद ट्रम्प की गाजा शांति योजना पर मतदान करेगी

Gaza ग़ज़ा: राजनयिकों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव पर मतदान करेगी।

अमेरिका ने पिछले हफ़्ते 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की, जो इज़राइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे संघर्ष में युद्धविराम पर आधारित होगा और ट्रंप के प्रस्ताव को राजनीतिक समर्थन देगा।

मसौदा प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे गुरुवार को एएफपी ने देखा, "शांति बोर्ड" की स्थापना का स्वागत करती है, जो गाजा के लिए एक संक्रमणकालीन शासी प्राधिकरण है - जिसकी अध्यक्षता ट्रंप सैद्धांतिक रूप से करेंगे - जिसका कार्यकाल 2027 के अंत तक रहेगा।

यह उपाय सदस्य देशों को एक "अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ)" बनाने की भी अनुमति देगा जो इज़राइल, मिस्र और नव प्रशिक्षित फ़िलिस्तीनी पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण करेगा।

पहले के मसौदों से हटकर, नवीनतम प्रस्ताव में भविष्य में एक फ़िलिस्तीनी राज्य के संभावित निर्माण का संदर्भ शामिल है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की सहित कई अरब और मुस्लिम-बहुल देशों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस प्रस्ताव को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया।

संयुक्त बयान में कहा गया, "संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन और तुर्की वर्तमान में विचाराधीन सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के लिए अपना संयुक्त समर्थन व्यक्त करते हैं।" साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वे इस प्रस्ताव को "शीघ्र अपनाए जाने" की मांग कर रहे हैं।

शुक्रवार का यह संयुक्त बयान ऐसे समय में आया है जब रूस ने परिषद के सदस्यों को एक विवादास्पद मसौदा प्रस्ताव भेजा है, जो शांति बोर्ड के गठन या गाजा में तत्काल अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती को अधिकृत नहीं करता है, जैसा कि एएफपी द्वारा शुक्रवार को देखे गए पाठ में बताया गया है।

रूसी संस्करण "युद्धविराम की ओर ले जाने वाली पहल" का स्वागत करता है, लेकिन इसमें ट्रम्प का नाम नहीं लिया गया है।

इसमें केवल संयुक्त राष्ट्र महासचिव से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है जो युद्धग्रस्त गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात करने की संभावनाओं पर विचार करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्धविराम को "नाज़ुक" बताया है और शुक्रवार को इसके मसौदे को न अपनाने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज़ ने द वाशिंगटन पोस्ट में लिखा, "इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार करना या तो हमास आतंकवादियों के निरंतर शासन के लिए या फिर इज़राइल के साथ युद्ध की वापसी के लिए वोट है, जो इस क्षेत्र और इसके लोगों को निरंतर संघर्ष के लिए अभिशप्त करेगा।"

"इस रास्ते से हर विचलन, चाहे वह राजनीतिक खेल खेलने वालों द्वारा हो या अतीत को फिर से ताज़ा करने वालों द्वारा, एक वास्तविक मानवीय कीमत के साथ आएगा।"

हालांकि अब तक ऐसा लग रहा था कि परिषद के सदस्य शांति योजना के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, राजनयिक सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी मसौदे को लेकर कुछ सवाल थे, खासकर परिषद द्वारा निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति, फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका और आईएसएफ के अधिदेश के विवरण को लेकर।

रूसी संयुक्त राष्ट्र मिशन ने एक बयान में कहा कि उसका वैकल्पिक प्रस्ताव "इज़राइल-फ़िलिस्तीनी समझौते के लिए दो-राज्य समाधान" के सिद्धांत को मान्यता देकर अलग है।