सूडान में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की

संयुक्त राष्ट्र: सूडान में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से लड़ाई को तुरंत रोकने का आह्वान किया। कोर्डोफान और दारफुर राज्य के साथ ही सूडान में हिंसा जारी है।

मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने नागरिकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, मानवीय सहायता कर्मियों और संपत्ति पर बार-बार हो रहे ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की। इनमें फरवरी 2026 की शुरुआत से विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कई हमले भी शामिल हैं।

परिषद के सदस्यों ने कहा कि मानवीय सहायता कर्मियों, उनके परिसरों और संपत्तियों पर जानबूझकर किए गए हमले युद्ध अपराध हो सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करने का आग्रह किया।

उन्होंने सूडानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) द्वारा किए गए हमलों, नागरिकों के खिलाफ हिंसा, मनमानी हिरासत और संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की रिपोर्टों की भी निंदा की और जवाबदेही की मांग की। परिषद ने संघर्ष के कारण उत्पन्न अकाल और अत्यधिक खाद्य असुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की और मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित और निर्बाध पहुंच तथा नागरिकों के आवागमन की मांग की।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, परिषद के सदस्यों ने मानवीय युद्धविराम समझौते का स्वागत किया, जिससे तत्काल युद्धविराम होना चाहिए, स्थिति में तनाव कम होना चाहिए, क्षेत्रीय प्रभावों को कम करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वामित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सूडानी लोगों की शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक समावेशी, नागरिक नेतृत्व वाले संक्रमणकालीन काल का समर्थन करना चाहिए।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले बाहरी हस्तक्षेप से बचने, स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करने, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और संबंधित सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को लागू करने का आग्रह किया। सूडान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने आरएसएफ द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में एक समानांतर शासी प्राधिकरण की स्थापना को अस्वीकार करने की बात दोहराई।