UN के अधिकारियों ने कांगो में हिंसा पर चिंता व्यक्त की

UN संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव जॉयस मसूया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा, "स्थिति तेजी से बिगड़ रही है।" उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं, और गोलीबारी और गोलाबारी से बचने के लिए सैकड़ों हज़ारों लोग अपने घरों या आश्रयों से भाग गए हैं।

उत्तरी किवु और दक्षिण किवु प्रांतों में एम23 विद्रोहियों द्वारा हाल ही में की गई बढ़त के कारण तनाव बढ़ गया है। विद्रोहियों ने साके पर नियंत्रण कर लिया, एक शहर जिसे गोमा से पहले सरकारी बलों के लिए अंतिम बचाव माना जाता था, जो उत्तरी किवु की राजधानी और एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र है।

शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव जीन-पियरे लैक्रोइक्स ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शत्रुता के फिर से शुरू होने से बहुत चिंतित है, जिसके कारण गोमा से कई किलोमीटर दूर एक रणनीतिक स्थिति खो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख "पूर्वी डीआरसी में बढ़ती हिंसा से बहुत चिंतित हैं।" गुटेरेस ने तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी कांगो में 2025 की शुरुआत से 400,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जहाँ कांगो सेना और सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इससे पहले 25 जनवरी को, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि उसने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण अस्थायी रूप से गोमा से गैर-आवश्यक कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, यूएन ने कहा कि इस निर्णय से प्रशासनिक कर्मचारी और वे लोग प्रभावित हुए हैं जो अपने कार्यों को दूर से ही कर सकते हैं, यह देखते हुए कि इस स्थानांतरण से उत्तरी किवु में मानवीय सहायता पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता से समझौता नहीं होगा।

यूएन के अनुसार, खाद्य वितरण, चिकित्सा सहायता, आश्रय प्रावधान और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने के लिए आवश्यक कर्मचारी ज़मीन पर ही बने रहे। सुरक्षा स्थिति विकसित होने के साथ ही अस्थायी स्थानांतरण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था।

(आईएएनएस)