संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से सक्रिय करने की पुष्टि की

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध पुनः लागू कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता कार्यालय की ओर से संवाददाताओं को भेजे गए एक नोट में कहा गया है, "सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 (2015) के अनुच्छेद 11 और 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जो 27 सितंबर को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 8 बजे से प्रभावी होगा, प्रस्ताव 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) और 1929 (2010) के सभी प्रावधानों को उसी तरह पुनः लागू किया गया है जैसे वे 20 जुलाई 2015 को प्रस्ताव 2231 (2015) को अपनाने से पहले लागू थे।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नोट में कहा गया है कि तदनुसार, प्रस्ताव 1737 के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा बनाए गए प्रतिबंध सूची को फिर से स्थापित किया गया है और इसमें 43 व्यक्ति और 78 संस्थाएँ शामिल हैं जो प्रस्ताव 2231 को अपनाने से पहले सूचीबद्ध थीं।

नोट में उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समेकित प्रतिबंध सूची में वापस जोड़ा गया है।

पिछले महीने, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने औपचारिक रूप से स्नैपबैक तंत्र लागू किया, जिसके तहत ईरान द्वारा 2015 के परमाणु समझौते, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है, का उल्लंघन पाए जाने पर 30 दिनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की अनुमति दी गई थी।

19 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद JCPOA के तहत ईरान के लिए प्रतिबंधों से राहत बढ़ाने वाले प्रस्ताव को पारित करने में विफल रही। इसके बाद एक प्रस्ताव, जिसमें JCPOA और प्रस्ताव 2231, दोनों को छह महीने का विस्तार देने की मांग की गई थी, शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में भी पारित नहीं हो सका।

जून में इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरान के कई परमाणु स्थलों और सैन्य ठिकानों पर बमबारी के बाद, ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण स्थगित कर दिया था - जो 2015 के समझौते की शर्तों के तहत एक कानूनी दायित्व था।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पिछले हफ़्ते ज़ोर देकर कहा था कि देश का परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है।