संयुक्त राष्ट्र प्रमुख: रोहिंग्या सुरक्षित वापसी के हकदार

Myanmar म्यांमार : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के समाधान के लिए प्रयास तेज करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह संकट मानवाधिकारों का हनन कर रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। मंगलवार को न्यूयॉर्क में एक उच्च-स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलते हुए, गुटेरेस ने कहा कि म्यांमार में 2021 के सैन्य अधिग्रहण के बाद से स्थिति और खराब हो गई है, जहाँ अल्पसंख्यक दशकों से बहिष्कार, हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "रोहिंग्याओं से उनकी नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया है, उन्हें घातक बल से आतंकित किया गया है, उन्हें शिविरों में सीमित कर दिया गया है जहाँ आवाजाही की बहुत कम स्वतंत्रता है, और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच से वंचित रखा गया है।"

दस लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में शरण ली है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने "उल्लेखनीय आतिथ्य और उदारता" के लिए सराहना की। हालाँकि, उन्होंने चेतावनी दी कि म्यांमार के रखाइन प्रांत की भयावह परिस्थितियाँ अभी भी उनकी सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी में बाधा बन रही हैं। पिछले 18 महीनों में ही 1,50,000 रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। गुटेरेस ने बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जहाँ सहायता में कटौती के कारण भोजन और स्वास्थ्य सेवा की कमी हो गई है, जिससे महिलाएँ और बच्चे विशेष रूप से हिंसा, तस्करी और बाल विवाह के शिकार हो रहे हैं।

उन्होंने आगाह किया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं बढ़ाया गया, तो नवंबर के अंत तक खाद्य सहायता समाप्त हो सकती है। "तत्काल कार्रवाई" का आह्वान करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तीन प्राथमिकताएँ रखीं: नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना; म्यांमार के अंदर निर्बाध मानवीय पहुँच की गारंटी देना; और मानवीय एवं विकास निवेश को पुनर्जीवित करना।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "इस संकट का समाधान अंततः म्यांमार में ही है - उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, लोकतंत्र बहाल करने और रोहिंग्याओं को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता देने में।" "बातचीत और समावेश के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। रोहिंग्या और म्यांमार के सभी लोग न्याय, सम्मान और सुरक्षित घर वापसी के हकदार हैं।"