यूक्रेन: संसद ने पोलैंड के नागरिकों को विशेष दर्जा देने के लिए एक मसौदा कानून को अपनाया

यूक्रेन की संसद ने पोलैंड के नागरिकों को विशेष दर्जा देने के लिए एक मसौदा कानून को अपनाया है। यूक्रेन में पोलैंड के नागरिकों को विशेष दर्जा देने के राष्ट्रपति के प्रस्ताव को 450 सीटों वाली विधानसभा में 283 सांसदों ने समर्थन दिया। इसकी सूचना सांसद यारोस्लाव जेलेज्न्याक ने गुरुवार को टेलीग्राम पोस्ट के जरिए दी।

जेलेज्न्याक ने कहा कि गुरुवार को अपनाया गया नया कानून पोलैंड के नागरिकों को 18 महीने तक यूक्रेन में कानूनी रूप से रहने की अनुमति देता है।

कानून पोलैंड के नागरिकों को रोजगार, आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ यूक्रेन में शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में यूक्रेनियन के समान अधिकार प्रदान करता है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 11 जुलाई को संसद में एक मसौदा कानून पेश किया, जिसमें पोलिश नागरिकों के लिए कानूनी और सामाजिक गारंटी की बात कही गई है। 'यूक्रेन के लिए उनकी एकजुटता और समर्थन के लिए आभार के रूप में यह कदम उठाया गया है।'

पोलैंड, जो यूक्रेन की सीमा में है, 20 लाख से अधिक यूक्रेनी शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं।

यूक्रेन पर रूस के युद्ध की अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई है, जिसके कारण मास्को पर वित्तीय प्रतिबंध लगे हैं और रूस से कई वैश्विक फर्मों का पलायन हुआ है।

यूएन के अनुसार, 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कम से कम 5,237 नागरिक मारे गए हैं और 7,035 घायल हुए हैं। करीब 1करोड़ लोग पड़ोसी देशों में भाग गए हैं।

बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को पांच महीनों से ज्यादा का समय हो गया है। दोनो ही देश की सेनाएं एक दूसरे पर अभी भी हमले जारी किए हुए हैं।