UK: विपक्ष के नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह लेने की दौड़ में भारतीय वीज़ा पर चर्चा

LONDON लंदन: कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह लेने और विपक्ष के नेता के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी जगह लेने की दौड़ में दो अग्रणी उम्मीदवारों ने ब्रिटेन में आव्रजन में कटौती पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें भारतीयों के लिए वीजा को लेकर तीखी बहस चल रही है। रविवार को बर्मिंघम में कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन के शुभारंभ की पृष्ठभूमि में, पूर्व आव्रजन मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने भारत को उन देशों में से एक बताया, जिन्हें सभी श्रेणियों में सख्त वीजा प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए, जब तक कि वह ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अपने नागरिकों को वापस नहीं ले लेता।

उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी, छाया आवास सचिव केमी बेडेनोच ने भी इसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है और देश की सड़कों पर अशांति पैदा करने के लिए भारत से अपने विवाद लेकर आने वाले नए प्रवासियों की निंदा की है। बेडेनोच ने बीबीसी से कहा, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हाल ही में इस देश में आए कई लोग अपने मूल देशों से ऐसे विचार लेकर आए हैं, जिनका यहां कोई स्थान नहीं है।"

"मैंने समानता मंत्री के रूप में लोगों को भारत से सांस्कृतिक विवादों को लीसेस्टर की सड़कों पर लाते देखा... हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब लोग इस देश में आएं, तो वे अपने पिछले मतभेदों को पीछे छोड़ दें। यह कहना कोई विवादास्पद बात नहीं है," उन्होंने कहा।नाइजीरियाई मूल के बेडेनोच, जिन्हें मौजूदा टोरी नेतृत्व चुनाव जीतने के लिए सबसे पसंदीदा माना जाता है, जाहिर तौर पर सितंबर 2022 में भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच के मद्देनजर लीसेस्टर में हुई झड़पों का संदर्भ दे रहे थे।

इस बीच, उनके पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक, जिन्होंने प्रतियोगिता में शुरुआती बढ़त हासिल की है, ने इस सप्ताह की शुरुआत में 'द डेली टेलीग्राफ' को बताया कि पिछले साल भारत को 250,000 वीजा से लाभ हुआ, जबकि अनुमान है कि 100,000 से अधिक भारतीय नागरिक ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि भारत-ब्रिटेन प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी के बावजूद सैकड़ों लोगों को भारत वापस भेजने या निकालने की घटनाएं रुकी हुई हैं, जिसे अवैध प्रवासियों की वापसी को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जेनरिक ने कहा, "सरकार को अन्य देशों को हमारी उदारता का फायदा उठाने से रोकना चाहिए, क्योंकि वे गंभीर वीजा प्रतिबंध लगा रहे हैं और उन देशों को विदेशी सहायता सीमित कर रहे हैं जो अपने नागरिकों को अवैध रूप से वापस नहीं लेते हैं।"