UK हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने तिब्बत में चीन के मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की

UK लंदन : चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा की 40वीं वर्षगांठ पर, यू.के. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने चीन पर सरकार के रुख के बारे में गरमागरम बहस की, जिसमें विशेष रूप से तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी तुर्किस्तान में चीनी कार्रवाइयों से उत्पन्न मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सी.टी.ए.) ने एक बयान में कहा।

सत्र के दौरान, लॉर्ड डेविड एल्टन के नेतृत्व में लॉर्ड मार्टिन कैलनन, बैरोनेस स्मिथ, लॉर्ड बिशप और बैरोनेस बैनेट सहित प्रमुख सांसदों के एक समूह ने इन क्षेत्रों में चीन के चल रहे मानवाधिकार हनन के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चीनी अंतरराष्ट्रीय दमन और जासूसी गतिविधियों की बढ़ती पहुंच पर भी चिंता व्यक्त की।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा जारी बयान के अनुसार, लॉर्ड मार्टिन कैलनन ने विशेष रूप से तिब्बत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक चेतना से मिटाने के चीन के व्यवस्थित प्रयासों पर जोर दिया। कैलनन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दशकों लंबे अभियान को "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा पर एक धब्बा" बताया, उन्होंने बताया कि तिब्बत, जो कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र था, अब प्रभावी रूप से चीन में समाहित हो गया है, और इसकी विशिष्ट संस्कृति, धर्म और पहचान धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। उन्होंने धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मिलने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया, और अपने लोगों द्वारा सामना किए जा रहे अत्याचारों के बावजूद अहिंसा के प्रति तिब्बती नेता की निरंतर प्रतिबद्धता की सराहना की।

कैलनन ने कहा, "तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, और दुनिया को इस पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए।" उन्होंने पूर्वी तुर्किस्तान में उइगरों द्वारा सामना किए जा रहे व्यापक दमन, हांगकांग में लोकतंत्र कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और दक्षिण चीन सागर के बढ़ते सैन्यीकरण का भी उल्लेख किया, जो सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के प्रति चीन की बढ़ती उपेक्षा को प्रदर्शित करते हैं। इस बहस में चीन की आक्रामक विदेश नीति और मानवाधिकार उल्लंघनों पर बढ़ती चिंताओं को रेखांकित किया गया, जिसमें लॉर्ड्स ने यूके सरकार से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। सत्र में यूके-चीन संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सरकार से चीन को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया, विशेष रूप से तिब्बत और उसके क्षेत्रों में व्यापक मानवाधिकार स्थिति के संबंध में। (एएनआई)