ब्रिटेन सरकार जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को जल्दी रिहा करेगी

लंदन। ब्रिटिश सरकार ने कुछ अपराधियों को जेलों से जल्दी रिहा करने और जेलों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए कुछ अदालती सुनवाई की शुरुआत में देरी करने के लिए आपातकालीन उपाय शुरू किए।लंबी आपराधिक सजाओं और हिंसक और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के प्रति सख्त दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पिछले 30 वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स में जेलों की संख्या दोगुनी हो गई है।प्रधान मंत्री ऋषि सनक के एक प्रवक्ता ने कहा कि शीघ्र रिहाई केवल उनकी सजा के अंत में कैदियों पर लागू होगी और वे इलेक्ट्रॉनिक टैग सहित कड़ी निगरानी में रहेंगे।प्रवक्ता ने कहा, आतंकवाद, यौन या गंभीर हिंसक अपराधों के दोषी कैदियों को बाहर रखा जाएगा और जेल गवर्नरों के पास कुछ व्यक्तियों की रिहाई को रोकने की शक्ति होगी।प्रवक्ता ने कहा, सरकार "जेल संपत्ति पर अल्पकालिक दबाव" से राहत पाने के लिए कैदियों को जल्दी रिहा कर रही है। "यह एक अस्थायी योजना है।"न्याय मंत्रालय ने बुधवार को एक अलग बयान में कहा कि उसने एक उपाय शुरू किया है, जिसके तहत जमानत से वंचित किए गए हिरासत में लिए गए प्रतिवादियों को जेल जाने के बजाय पुलिस हिरासत में लौटाया जा सकता है, अगर वहां कोई जगह उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय ने कहा, "हमने कैदियों को अदालतों और हिरासत के बीच सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए पहले से इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय शुरू किया है और यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें रिमांड पर लिए जाने पर हमेशा एक हिरासत सेल उपलब्ध रहे।"आखिरी बार इसका इस्तेमाल मार्च में करीब एक हफ्ते के लिए किया गया था।विपक्षी लेबर नेता कीर स्टार्मर ने संसद में सुनक पर अपराधियों को "जेल से बाहर निकलने के लिए मुफ्त कार्ड" जारी करने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या घरेलू दुर्व्यवहार के दोषी लोगों को जल्दी रिहा किया जा रहा है।आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछली गर्मियों में, इंग्लैंड और वेल्स की जेलों की आबादी 88,225 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी, जो एक साल पहले की तुलना में 8% अधिक है, जिससे उपयोग करने योग्य क्षमता 557 स्थानों पर रह गई है।प्रत्येक पांच में से तीन जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई थीं, जिसका अर्थ है कि उनमें सभ्य स्तर के आवास की तुलना में अधिक कैदी रखे गए थे।वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली बार काउंसिल के अध्यक्ष सैम टाउनेंड ने कहा, "हम इस तरह जारी नहीं रख सकते" और "सरकार को अब जेलों, अदालतों और पूरे सिस्टम में निवेश करके यह दिखाना होगा कि वह आपराधिक न्याय को गंभीरता से लेती है"।