ब्रिटेन के विदेश सचिव ने जेल में बंद Imran Khan के खिलाफ कोई सैन्य मुकदमा नहीं चलाने का आश्वासन दिया

UK लंदन : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैद के बारे में ब्रिटिश सांसदों द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में, ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने लेबर पार्टी के एक सांसद को लिखे पत्र में एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस बात का "कोई संकेत नहीं" है कि खान पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा, डॉन ने रिपोर्ट किया।

डॉन के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सैयद जुल्फी बुखारी ने पत्र को सार्वजनिक किया, जिन्होंने इस घटनाक्रम की सराहना की और डॉन को बताया कि लैमी की प्रतिक्रिया ने यूके सरकार के मूल्यों का संकेत दिया कि "किसी भी वैध लोकतंत्र में सैन्य अदालतें नहीं हो सकतीं"।

डॉन के अनुसार, एक पृष्ठ का पत्र 11 नवंबर को लिखा गया था, जिसमें विदेश सचिव ने लिवरपूल रिवरसाइड के लेबर सांसद किम जॉनसन को संबोधित करते हुए कहा, "जबकि पाकिस्तान की न्यायिक प्रक्रिया एक घरेलू मामला है, हम बहुत स्पष्ट हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई, उचित प्रक्रिया और मानवीय हिरासत का अधिकार शामिल है"।

लैमी ने कहा, "यह इमरान खान पर लागू होता है, जैसा कि यह पाकिस्तान के सभी नागरिकों पर लागू होता है।" उन्होंने पाकिस्तान में स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया। डॉन के अनुसार, ब्रिटेन ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर पाकिस्तान सरकार के साथ वरिष्ठ स्तरों पर बातचीत करना जारी रखता है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटनाक्रम पीटीआई के लिए एक बड़ी जीत के रूप में सामने आया है, जो हाल के महीनों में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में कवरेज के साथ-साथ ब्रिटिश सांसदों के साथ चर्चा के माध्यम से श्री खान की कैद पर ध्यान आकर्षित करने के प्रयासों को तेज कर रहा है। पार्टी लाइनों से अलग 20 सांसदों के एक समूह ने हाल ही में लैमी से खान की रिहाई के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया था, उनकी हिरासत को "राजनीति से प्रेरित" कहा था। सांसदों ने आशंका जताई थी कि खान को सैन्य अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, उन्होंने इस तरह के कदम को "अवैध वृद्धि" करार दिया।

डॉन ने उल्लेख किया कि लैमी ने अपने पत्र में इन चिंताओं को संबोधित किया, और कहा, "मैंने इमरान खान सहित नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए सैन्य अदालतों के संभावित उपयोग के बारे में चिंता जताई है। ऐसी अदालतों में पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की कमी हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। हमें पाकिस्तानी अधिकारियों से कोई हालिया संकेत नहीं मिला है कि वे इमरान खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने का इरादा रखते हैं, लेकिन मेरे अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखते हैं।"

न्यायिक चिंताओं से परे, लैमी ने पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, "अधिकारियों के साथ हमारे जुड़ाव में, हम इस बात को रेखांकित करना जारी रखते हैं कि सेंसरशिप, धमकी या अनावश्यक प्रतिबंध के बिना विचार रखने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है।"

पत्र में यूके और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच चल रही चर्चाओं का भी संदर्भ दिया गया है। डॉन ने बताया कि ब्रिटेन के विदेश सचिव ने इस बात पर गौर किया कि पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार ब्रिटेन के मंत्री, मिनिस्टर फाल्कनर ने पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तरार के साथ बातचीत में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया था।

लैमी ने पाकिस्तान की संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए संवैधानिक संशोधनों पर भी ध्यान दिया और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, "जबकि पाकिस्तान के संविधान में कोई भी संशोधन पाकिस्तान का मामला है, हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका, जो अन्य राज्य अंगों की जांच और संतुलन करने में सक्षम है, एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।"

डॉन से बात करते हुए, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों राजनयिकों ने कहा कि ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया पर पाकिस्तान में कड़ी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक निष्पक्षता के बारे में सवाल सुर्खियों में आ गए हैं। (एएनआई)