उइगर अधिकार समूह ने सैन्य प्रगति के लिए पूर्वी Turkistan के संसाधनों के चीनी दोहन पर जताई चिंता

Stockholm स्टॉकहोम : स्वीडिश उइगर समिति ने देश के सैन्य और तकनीकी विकास के लिए चीन द्वारा पूर्वी तुर्किस्तान के खदान संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर चिंता जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, उइगर अधिकारों की वकालत करने वाले संगठन स्वीडिश उइगर समिति ने दावा किया कि 1939 में खोजी गई अल्ताय प्रान्त के कोकटोके क्षेत्र में खदान चीन के सैन्य और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है , जिसमें उसका पहला परमाणु बम बनाना भी शामिल है। समिति के अनुसार, "नंबर 3" के रूप में संदर्भित खदान में 86 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से कई उन्नत तकनीकों और सैन्य उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके महत्व के बावजूद, खदान 1980 तक विश्व मानचित्रों से छिपी रही, जिससे यह चीन के बाहर काफी हद तक अज्ञात रही ।

इसने इस बात पर भी जोर दिया कि इस खदान ने चीन द्वारा पूर्व सोवियत संघ को दिए गए राष्ट्रीय ऋण की अदायगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , देश के पहले कृत्रिम उपग्रह "डोंग फैंग होंग" (पूर्व लाल है) को प्रक्षेपित करने में योगदान दिया, तथा चीन के अंतरिक्ष और सैन्य कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना जारी रखा। समूह ने कहा, " पूर्वी तुर्किस्तान में खोजी गई यह अविश्वसनीय खदान , जिस पर कई देशों की नजर है, अपार संभावनाएं रखती है। इसमें 86 खनिज हैं, जिनमें परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक खनिज भी शामिल हैं। जब से चीन ने हमारी मातृभूमि पर कब्जा किया है, तब से उन्होंने खदान की एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं बेची है, जिससे यह बहुमूल्य संसाधन अप्रयुक्त और पहुंच से बाहर है। अल्ताय प्रान्त के कोकटोके क्षेत्र में स्थित, यह नंबर 3 खदान 1939 में खोजी गई थी और इसने पूर्व सोवियत संघ को चीनी सरकार के राष्ट्रीय ऋण का 47 प्रतिशत चुकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।"

समिति ने पूर्वी तुर्किस्तान की विशाल प्राकृतिक संपदा के चीन द्वारा निरंतर दोहन के व्यापक मुद्दे को रेखांकित किया , आरोप लगाया कि चीनी अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस क्षेत्र से निकाले गए संसाधनों पर निर्भर करता है। समूह ने इसे अपनी मातृभूमि की व्यवस्थित लूट का हिस्सा बताया, और इस स्थिति को चीनी शासन के तहत उइगरों द्वारा सामना किए गए "नरसंहार" और "क्रूर औपनिवेशिक कब्जे" की याद दिलाता है। "इस खदान का योगदान पूर्वी तुर्किस्तान से निकाले गए विशाल धन का एक अंश मात्र है, जहाँ कई खदानें और प्रचुर संसाधन मौजूद हैं। चीन की 50 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्था इस धन पर निर्भर करती है, जो हमारी भूमि के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, इस खदान ने चीन के पहले कृत्रिम उपग्रह, "डोंग फैंग होंग" (पूर्व लाल है) के लिए ईंधन की आपूर्ति की, और उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए एक प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

200 मीटर की गहराई, 250 मीटर की लंबाई और 240 मीटर की चौड़ाई के साथ, यह 86 ज्ञात प्रकार के खनिजों का घर है। उल्लेखनीय रूप से, यह खदान 1980 के बाद तक विश्व मानचित्रों में शामिल नहीं थी, जिससे कई लोग इसके महत्व से अनजान थे। यह चीन और दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है," समूह ने आगे कहा। संगठन ने चीन पर वैश्विक बाजार से खदान की क्षमता को रोकने का भी आरोप लगाया , यह दावा करते हुए कि बीजिंग के पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जे के बाद से , इसके किसी भी संसाधन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं बेचा गया है। उनका तर्क है कि चीन द्वारा इस क्षेत्र से संसाधनों का निरंतर दोहन न केवल उसकी सैन्य उन्नति को बढ़ावा देता है, बल्कि विमानन और अंतरिक्ष यात्रा में तकनीकी नवाचारों को भी बढ़ावा देता है। स्वीडिश उइगर समिति ने पूर्वी तुर्किस्तान की दुर्दशा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के आह्वान के साथ अपने लेख का समापन किया , जिसमें संसाधनों के दोहन को स्वतंत्रता, न्याय और उइगर अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक संघर्ष के हिस्से के रूप में बताया गया।

"इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खदान ने न केवल चीन के पहले परमाणु बम के लिए खनिजों की आपूर्ति की , बल्कि विमानन और अंतरिक्ष यात्रा में उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा दिया। यह इस बात का एक छोटा सा हिस्सा है कि कैसे चीन पूर्वी तुर्किस्तान के संसाधनों का दोहन करता है , जबकि नरसंहार करता है और हमारी मातृभूमि पर अपने क्रूर औपनिवेशिक कब्जे को बनाए रखता है। हमारे संसाधनों की चल रही चोरी न्याय, स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए हमारे संघर्ष की तात्कालिकता की एक स्पष्ट याद दिलाती है," इसने आगे कहा। उल्लेखनीय रूप से,चीन दशकों से चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान क्षेत्र पर अकल्पनीय मानवाधिकार अत्याचार किए हैं । अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों की कड़ी निंदा के बावजूद, क्षेत्र के उइगर समुदाय पर चीन के अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। चीन के इस शोषण में उइगर समुदाय के ज़मीनी संसाधनों पर जबरन कब्ज़ा करना भी शामिल है । (एएनआई)