Uighur दक्षिणपंथी संगठन ने चीन पर सांस्कृतिक विनाश का लगाया आरोप

Washington DC वाशिंगटन डीसी: शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध यूएस-आधारित संगठन ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल मूवमेंट (ईटीएनएम) ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार अधिकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से बीजिंग के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन करने का आह्वान किया। ईटीएनएम के बयान में चीन पर 16,000 मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को क्लब और बार में बदलने का आरोप लगाया गया। एक्स पर एक पोस्ट में, ईटीएनएम ने कहा "चीनी सरकार पूर्वी तुर्किस्तान राष्ट्र की पहचान को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति को अंजाम दे रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्वी तुर्किस्तान पर उसका कब्जा जारी रहे। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को मिटाने के एक ज़बरदस्त प्रयास में, बीजिंग ने 16,000 से अधिक मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया है, धार्मिक स्थलों को बार और क्लब में बदलकर अपवित्र कर दिया है और अनगिनत ऐतिहासिक उइगर पड़ोस को नष्ट कर दिया है। सांस्कृतिक विनाश के ये कृत्य हमारे लोगों की भावना को तोड़ने और हमारी तुर्किक और इस्लामी विरासत को अस्तित्व से मिटाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं"।

ETNM ने मुस्लिम देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), मध्य एशियाई गणराज्यों पर भी चुप रहने का आरोप लगाया, जबकि चीन उइगर मुसलमानों के खिलाफ अपना क्रूर अभियान जारी रखे हुए है। बयान में उल्लेख किया गया है कि दुनिया ने झिंजियांग में हो रहे अत्याचारों की ओर आंखें मूंद ली हैं। और बेशर्मी से चीन के नरसंहार, उपनिवेशीकरण और पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जे को अपना समर्थन दिया है।

ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, उपग्रह इमेजरी ने क्षेत्र की 20 प्रतिशत से अधिक मस्जिदों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिनमें से कुछ को ध्वस्त कर दिया गया है या फिर उनका फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस क्षेत्र को दुनिया में सबसे अधिक निगरानी वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है , जिसमें चेहरे की पहचान तकनीक और निगरानी के अन्य रूपों का व्यापक उपयोग किया जाता है। झिंजियांग में बड़े पैमाने पर नजरबंदी शिविरों के अस्तित्व को साबित करने वाली महत्वपूर्ण रिपोर्ट और उपग्रह इमेजरी हैं। इन सुविधाओं को चीनी सरकार द्वारा समर्थित "पुनः शिक्षा" शिविरों के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और मानवाधिकार संगठन उन्हें पूर्वी तुर्किस्तान की पहचान मिटाने वाले हिरासत केंद्र मानते हैं। (एएनआई)