तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर अनाज सौदे के विस्तार की घोषणा

अंकारा: तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने शनिवार को काला सागर अनाज सौदे के विस्तार की घोषणा की, सीएनएन ने बताया। हालांकि, उन्होंने सौदे की समाप्ति तिथि के बारे में ब्योरा नहीं दिया।

यूक्रेन से अनाज निर्यात करने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए पिछले जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा सौदा किया गया था। सौदा आज समाप्त होने वाला था।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के कैनक्कल प्रांत में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, एर्दोगन ने कहा, "दोनों पक्षों के साथ हमारी बातचीत के परिणामस्वरूप, हमने समझौते की अवधि बढ़ा दी है।"

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने रूसी और यूक्रेनी दलों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को समझौते का विस्तार करने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।

एर्दोगन ने सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार कहा, "यह समझौता, जिसने आज तक 800 से अधिक जहाजों के साथ दुनिया के बाजारों में 25 मिलियन टन अनाज का शिपमेंट प्रदान किया है, वैश्विक खाद्य आपूर्ति की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने कहा, "मैं एक बार फिर समझौते का विस्तार करने के प्रयासों के लिए रूसी और यूक्रेनी पार्टियों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, "हम दोनों समझौतों के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें पूरी तरह से लागू करने के अपने प्रयासों को दोगुना करें।"

समझौते के बाद रूस ने सोमवार को कहा कि वह सौदे के 60 दिनों के विस्तार पर सहमत हो गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस कदम को "सद्भावना का इशारा" बताया। गुरुवार को, यूएन ने जोर देकर कहा कि समझौते में कहा गया है कि इसे 60 दिनों के बजाय 120 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा।

पिछले साल जुलाई में, यूक्रेन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा दलाली के महीनों की बातचीत के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते ने काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी बयान के अनुसार, काला सागर अनाज पहल ने काला सागर में तीन प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों - ओडेसा, चॉर्नोमोर्स्क, युज़नी / पिवडेनी से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक (अमोनिया सहित) निर्यात की अनुमति दी। पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त समन्वय केंद्र (जेसीसी) की स्थापना की गई थी।