Trump का बयान: शी के साथ ‘बेहतरीन चर्चा’ के बाद चीन यात्रा तय

Washington वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अप्रैल में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दौरे की घोषणा की। इससे पहले दिन में दोनों नेताओं के बीच फोन पर “बहुत अच्छी” बातचीत हुई थी।

ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में, ट्रंप ने सोमवार को कहा कि इस कॉल में यूक्रेन, रूस, फेंटानिल, सोयाबीन और “दूसरे खेती के प्रोडक्ट्स” शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने “हमारे ग्रेट फार्मर्स के लिए एक अच्छी और बहुत ज़रूरी डील की है — और यह और भी बेहतर होगी।”

उन्होंने कहा कि यह बातचीत तीन हफ़्ते पहले साउथ कोरिया में उनकी “बहुत सफल” मीटिंग के बाद हुई थी और दोनों पक्षों ने हाल के समझौतों को “करंट और सही” रखने में “काफ़ी तरक्की” की है। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि वह अगले साल के आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स में चीनी नेता की सरकारी यात्रा की मेज़बानी करेंगे।

चीनी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने भी कॉल की पुष्टि की और कहा कि शी ने इस बातचीत का इस्तेमाल ताइवान पर बीजिंग की “सैद्धांतिक स्थिति” को बताने के लिए किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ताइवान का चीन में वापस आना “युद्ध के बाद के इंटरनेशनल ऑर्डर का एक ज़रूरी हिस्सा है।”

इसमें कहा गया कि शी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "चीन और US ने फासीवाद और मिलिटरिज्म के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी" और "दूसरे विश्व युद्ध के विजयी नतीजों की मिलकर रक्षा करनी चाहिए।"

ताइवान स्ट्रेट पर जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की टिप्पणियों के बाद चीन फिलहाल जापान के साथ बढ़ते डिप्लोमैटिक विवाद में फंसा हुआ है।

बयान के मुताबिक, शी और ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध पर भी चर्चा की। शी ने "शांति के लिए सभी कोशिशों" के लिए चीन का समर्थन दोहराया और उम्मीद जताई कि संघर्ष में शामिल पक्ष मतभेदों को कम करेंगे और "निष्पक्ष, स्थायी और बाध्यकारी शांति समझौते" की दिशा में काम करेंगे।

ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कॉल की पुष्टि की, लेकिन यह बताने से इनकार कर दिया कि इसे किस पक्ष ने शुरू किया, जबकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि बीजिंग ने बातचीत का इंतज़ाम किया था।

यह कॉल ट्रंप और शी की 30 अक्टूबर को बुसान में हुई मुलाकात के कुछ हफ़्ते बाद आई है, जो 2019 के बाद उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात थी, जहाँ दोनों सरकारें एक साल के टैरिफ और एक्सपोर्ट कंट्रोल संघर्ष विराम पर सहमत हुई थीं।

दोनों पक्षों ने कहा कि इस मुलाकात से बढ़े हुए तनाव के बाद संबंधों को स्थिर करने में मदद मिली।