ट्रंप का ऐलान: गाजा में हमास के हथियार डालने पर बनी सहमति

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि तथाकथित 'बोर्ड ऑफ़ पीस' ने गाजा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद समूहों के "पूरी तरह से निशस्त्रीकरण" के लिए एक समझौते पर सहमति बना ली है।

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "यह समझौता गाजा में एक नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक अहम कदम है, जो फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' के साथ मिलकर काम करेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "साथ ही, इज़राइल को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी वह हकदार है, और गाजा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर नहीं किया जाएगा।"

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि यह समझौता चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे निशस्त्रीकरण पूरा होगा, इज़राइली सेना पीछे हट जाएगी और 'इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फोर्स' (अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल) एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी।

उन्होंने बताया कि मिस्र, कतर और तुर्की ने मध्यस्थ के तौर पर इस समझौते को कराने में मदद की।

फिलहाल, हमास ने अभी तक इस समझौते की पुष्टि नहीं की है।

इस बीच, इज़राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की एक साथ तस्वीरें जारी की थीं। एक इज़राइली अधिकारी ने उनकी मुलाकात को "बहुत सकारात्मक" बताया।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, उम्मीद थी कि उनकी बातचीत ईरान के साथ युद्ध, लेबनान से जुड़ी बातचीत और 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) के विस्तार की कोशिशों पर केंद्रित होगी।

उम्मीद थी कि नेतन्याहू 'पिकएक्स माउंटेन' (Pickaxe Mountain) पर ईरान की कथित गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी भी पेश करेंगे; माना जाता है कि यह भूमिगत ठिकाना तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है।

हालांकि, ट्रंप इस बात से नाराज दिखे कि इज़राइली नेता ने सार्वजनिक रूप से अपनी योजना का संकेत दे दिया था।

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, "मैंने बीबी (नेतन्याहू का उपनाम) को यह घोषणा करते हुए सुना। मैंने कहा, 'आप मुझे यह क्यों नहीं बताते? आपको दुनिया के सामने इसकी घोषणा करने की क्या ज़रूरत है?'"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि वे तेहरान के साथ फिर से कूटनीतिक बातचीत के पक्ष में हैं, जबकि इज़राइल ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखने की वकालत करता रहा है।