ट्रम्प आव्रजन पर कई आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे

Washington वाशिंगटन, 20 जनवरी: संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, डोनाल्ड ट्रम्प कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिनमें आव्रजन, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा और शासन से संबंधित आदेश शामिल हैं, यह बात रविवार को उनके करीबी सहयोगी ने बताई। कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा एकतरफा जारी किया गया आदेश होता है, जो कानून की ताकत रखता है। कानून के विपरीत, कार्यकारी आदेशों को कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कांग्रेस उन्हें पलट नहीं सकती, लेकिन उन्हें कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, "आव्रजन, ऊर्जा और सरकारी भर्ती नीतियों में बड़े बदलाव करने वाले आदेशों की व्यापकता, उस तत्परता को दर्शाती है जिसके साथ ट्रम्प और उनकी टीम एक महत्वाकांक्षी एजेंडा शुरू करने की योजना बना रही है।" वरिष्ठ रिपब्लिकन नेताओं के साथ एक ब्रीफिंग में, ट्रम्प के आने वाले व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ़ स्टीफ़न मिलर ने बताया कि कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की घोषणा करना, सीमाओं पर सैन्य तैनाती की तैयारी करना, कार्टेल को "विदेशी आतंकवादी संगठन" के रूप में वर्गीकृत करना, "मेक्सिको में बने रहें" नीति को बहाल करना, "पकड़ो और छोड़ो" नीति को समाप्त करना और ऊर्जा से संबंधित आपातकाल की घोषणा करना शामिल होगा।

सूची में अपतटीय और आर्कटिक ड्रिलिंग को खोलना, पाइपलाइन लाइसेंसिंग/निर्माण में तेज़ी लाना, सरकारी कर्मचारियों को हटाने के लिए सुधार और DEI और लिंग-संबंधी आदेशों को रद्द करना भी शामिल है। वाशिंगटन शहर में ट्रम्प की 'विजय रैली' में कार्यकारी आदेशों का पूर्वावलोकन देते हुए, मिलर ने कहा, "वह (ट्रम्प) हमेशा हम सभी के लिए लड़ते रहे हैं। और सोमवार दोपहर को यह कैसा दिखने वाला है? इसका मतलब होगा सीमा पर आक्रमण को समाप्त करने वाला कार्यकारी आदेश, अवैध अप्रवासियों को घर भेजना और अमेरिका को वापस लेना।"

"इसका मतलब होगा आपराधिक कार्टेल और विदेशी गिरोहों का उन्मूलन जो हमारे लोगों का शिकार कर रहे हैं। मिलर ने कहा, "इसका मतलब हर उस अमेरिकी नागरिक के लिए न्याय होगा, जिसने किसी अवैध विदेशी के कारण अपने प्रियजन को खो दिया है।" 78 वर्षीय ट्रम्प से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वे निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन के कुछ कार्यकारी आदेशों और कार्रवाइयों को वापस ले लेंगे। इनमें जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर प्रतिबंध हटाना और घरेलू तेल ड्रिलिंग का विस्तार करना प्रमुख हैं।