विश्व

चीन की AI कंपनियों पर ट्रंप का शिकंजा, विदेशी डेटा सेंटरों को लेना होगा अमेरिकी लाइसेंस

nidhi
17 Nov 2026 6:15 AM IST
चीन की AI कंपनियों पर ट्रंप का शिकंजा, विदेशी डेटा सेंटरों को लेना होगा अमेरिकी लाइसेंस
x
चीनी कंपनियों को सेवाएं देने वाले डेटा सेंटरों पर नई पाबंदी
वॉशिंगटन: अमेरिका ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों की विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए उन्नत कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच सीमित करने के लिए नए निर्यात नियंत्रण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐसे विदेशी डेटा सेंटरों के लिए अमेरिकी लाइसेंस की अनिवार्यता तय की है, जो चीन और अन्य प्रतिबंधित देशों में मुख्यालय वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी तकनीक और उन्नत AI चिप्स तक चीन की अप्रत्यक्ष पहुंच को रोकना है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में अंतरिम अंतिम नियम जारी किया। इसके तहत अमेरिका की उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक पर आधारित कंप्यूटिंग क्षमता को तीसरे देशों के डेटा सेंटरों के माध्यम से चीन तक पहुंचाने पर नियंत्रण बढ़ाया गया है। यह कदम ऐसे समय आया है, जब चीनी AI कंपनियां अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद दूसरे देशों में मौजूद क्लाउड और डेटा सेंटर सेवाओं के जरिए शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं।
तीसरे देशों के डेटा सेंटर भी अमेरिकी नियमों के दायरे में
अब तक अमेरिका के निर्यात नियंत्रण का मुख्य जोर उन्नत AI चिप्स की चीन को सीधी आपूर्ति रोकने पर रहा है। लेकिन नए नियमों के जरिए अमेरिका ने उस रास्ते को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है, जिसमें चीनी कंपनियां दूसरे देशों में स्थित डेटा सेंटरों से कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर लेकर अपने AI मॉडल विकसित करती हैं। विदेशी डेटा सेंटर यदि चीन, मकाऊ या अमेरिकी निर्यात नियंत्रण सूची के अन्य प्रतिबंधित देशों में मुख्यालय वाली कंपनियों को निर्धारित सीमा से अधिक कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराते हैं, तो संबंधित तकनीक, चिप और सर्वर की आपूर्ति अथवा हस्तांतरण के लिए अमेरिकी लाइसेंस की जरूरत हो सकती है। इसका असर केवल उन कंपनियों पर नहीं पड़ेगा, जो सीधे चीन को चिप बेचती हैं, बल्कि उन विदेशी सेवा प्रदाताओं पर भी पड़ेगा, जो अमेरिकी तकनीक से लैस सर्वर के जरिए चीनी कंपनियों को दूरस्थ कंप्यूटिंग सेवाएं देते हैं।
12 मिलियन TPP से ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता पर लागू होंगे प्रतिबंध
रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों में कंप्यूटिंग क्षमता की एक निर्धारित सीमा तय की गई है। जिस डेटा सेंटर की सेवाओं के जरिए 12 मिलियन टोटल प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस (TPP) से अधिक कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाती है, वह इस नियम के दायरे में आ सकता है। TPP एक ऐसा पैमाना है, जिसका उपयोग उन्नत चिप्स की कंप्यूटिंग क्षमता मापने के लिए किया जाता है। बताया गया है कि 12 मिलियन TPP की क्षमता लगभग 750 Nvidia H100 या H200 चिप्स की अधिकतम कंप्यूटिंग क्षमता के बराबर हो सकती है। इस सीमा का उद्देश्य बड़े AI मॉडल तैयार करने और उन्हें संचालित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधनों की निगरानी करना है। नियम के तहत डेटा सेंटर संचालकों को अपने ग्राहकों की पहचान और स्वामित्व संबंधी जानकारी की जांच करनी होगी। उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि कहीं उनके ग्राहक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन अथवा अन्य प्रतिबंधित देशों के किसी व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण में तो नहीं हैं।
मौजूदा डेटा सेंटर संचालकों को भी 90 दिन का समय
अमेरिकी प्रशासन ने उन विदेशी डेटा सेंटर कंपनियों के लिए भी प्रावधान किया है, जो पहले से चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे संचालकों को नए नियमों के प्रभावी होने के बाद 90 दिनों के भीतर आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
लाइसेंस नहीं लेने की स्थिति में भविष्य में उन पर निर्यात संबंधी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि डेटा सेंटर संचालकों को अब अपने ग्राहकों की पहचान के साथ-साथ उनके व्यावसायिक संबंधों और अंतिम उपयोगकर्ताओं की जानकारी भी रखनी होगी। इस व्यवस्था के तहत केवल प्रत्यक्ष ग्राहक की जांच पर्याप्त नहीं होगी। यदि किसी बिचौलिए, सब-कॉन्ट्रैक्टर या अन्य कंपनी के माध्यम से प्रतिबंधित देश की संस्था को कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो उस स्थिति पर भी निगरानी रखनी होगी। अमेरिका का मानना है कि इस व्यवस्था से उसकी उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक तक अप्रत्यक्ष पहुंच बनाना मुश्किल होगा।
सिंगापुर, मलेशिया समेत पांच देशों को भी नए नियमों में शामिल किया
अमेरिका ने डेटा सेंटरों की निगरानी के अलावा पांच देशों में उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति को लेकर भी नए लाइसेंस नियम तय किए हैं। इनमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राजील शामिल हैं। इन देशों में उन्नत AI चिप्स और संबंधित तकनीक के निर्यात, दोबारा निर्यात या घरेलू स्तर पर हस्तांतरण के लिए अमेरिकी लाइसेंस की जरूरत होगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन देशों के रास्ते प्रतिबंधित तकनीक को दूसरे देशों तक पहुंचाए जाने का जोखिम सामान्य से अधिक है। नियमों में अमेरिका स्थित कंपनियों के लिए कुछ छूट का प्रावधान भी रखा गया है। इसके तहत इन देशों में मौजूद डेटा सेंटरों के लिए अमेरिकी कंपनियों को होने वाली कुछ आपूर्तियां अलग व्यवस्था के तहत रखी गई हैं। अमेरिकी प्रशासन ने ऑनलाइन रिटेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले सामान्य कमर्शियल रिकमेंडेशन सिस्टम को भी इस लाइसेंस आवश्यकता से बाहर रखा है।
चीन को अमेरिकी AI तकनीक तक पहुंच से रोकने की कोशिश
अमेरिका के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन की कंपनियां सीधे अमेरिकी चिप्स नहीं खरीद पाने के बावजूद तीसरे देशों के डेटा सेंटरों के माध्यम से शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
उन्नत AI मॉडल तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली चिप्स, विशाल डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। Nvidia जैसी कंपनियों के उन्नत प्रोसेसर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि चीन की कंपनियां दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटरों के जरिए इन चिप्स की क्षमता का इस्तेमाल कर सकें, तो अमेरिका के सीधे निर्यात प्रतिबंधों का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने नए नियमों के जरिए कंप्यूटिंग सेवाओं की आपूर्ति को भी निर्यात नियंत्रण के दायरे में लाने की कोशिश की है। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि उन्नत AI तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में सैन्य, खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी हो सकता है। इसलिए केवल चिप्स की भौतिक बिक्री पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है।
Nvidia चिप्स और विदेशी डेटा सेंटरों पर बढ़ी निगरानी
इस फैसले के पीछे Nvidia चिप्स की विदेशी आपूर्ति और उनके इस्तेमाल को लेकर उठे सवाल भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी अधिकारियों ने तीसरे देशों के जरिए उन्नत चिप्स चीन तक पहुंचने की संभावनाओं की जांच तेज की है।
सिंगापुर स्थित क्लाउड सेवा प्रदाता Megaspeed से जुड़े मामलों ने भी इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। अमेरिकी एजेंसियों को आशंका रही है कि कुछ कंपनियां हजारों Nvidia चिप्स खरीदकर विदेशी डेटा सेंटरों में स्थापित कर सकती हैं और फिर वहां से चीनी कारोबारियों को कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। नए नियमों के जरिए अमेरिकी प्रशासन ऐसे लेन-देन और ग्राहकों की पहचान पर निगरानी बढ़ाना चाहता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया कैसे लागू होती है और दूसरे देश अमेरिकी नियमों के साथ किस तरह सहयोग करते हैं।
फिलहाल अमेरिका का यह कदम वैश्विक AI और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे चीन की AI कंपनियों के लिए विदेशी डेटा सेंटरों से कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करना अधिक जटिल हो सकता है। दूसरी ओर, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में डेटा सेंटर संचालित करने वाली कंपनियों को भी अपने ग्राहकों और तकनीकी संसाधनों की जांच के लिए नई व्यवस्था बनानी होगी। अमेरिका अब AI चिप्स की बिक्री के साथ-साथ उनकी कंप्यूटिंग क्षमता के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
Next Story