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तेल शिपमेंट के लिए खुलेपन का संकेत दिया
Washington: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यूबा "अगला होगा" जो बर्बादी का सामना करेगा। उन्होंने इस आइलैंड देश को एक नाकाम देश बताया और साथ ही यह भी इशारा किया कि वॉशिंगटन अपने लोगों के लिए हालात आसान बनाने के लिए तेल शिपमेंट की इजाज़त देने को तैयार है।
ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में रिपोर्टर्स से कहा, "अगला क्यूबा होगा... क्यूबा में बहुत गड़बड़ है। यह एक नाकाम देश है और अगला नंबर उनका होगा।"
उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यूबा के अमेरिकियों और दूसरे प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने कहा, "हम इसकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे... हम अपने महान क्यूबा के अमेरिकियों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे।"
ट्रंप ने क्यूबा की हालत के लिए उसकी लीडरशिप को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "उनका राज खराब है। उनकी लीडरशिप बहुत खराब और भ्रष्ट है।"
यह बात तब आई जब उन्होंने उन रिपोर्ट्स पर बात की कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यूबा की आर्थिक मुश्किलों के बीच रूस से आने वाले तेल शिपमेंट को क्यूबा तक पहुँचने दे सकता है।
ट्रंप ने कहा, "मैंने उनसे कहा कि अगर कोई देश अभी क्यूबा को कुछ तेल भेजना चाहता है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।" उन्होंने कहा कि ऐसे शिपमेंट से जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने कहा, "चाहे वह रूस हो या नहीं... मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।"
ट्रंप ने तर्क दिया कि फ्यूल सप्लाई की इजाज़त देने से मुख्य रूप से सरकार के बजाय आम क्यूबा के लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा, "मैं इसे आने देना पसंद करूँगा... क्योंकि लोगों को गर्मी और ठंडक और उन सभी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनकी आपको ज़रूरत होती है।"
साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि और तेल डिलीवरी से क्यूबा की बड़ी राह नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा, "उन्हें तेल की एक बोट मिले या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यूबा खत्म हो गया है।"
ट्रंप की बातें एक डुअल-ट्रैक अप्रोच का सुझाव देती हैं, जिसमें हवाना की लीडरशिप पर दबाव के साथ आम लोगों की मुश्किलों को कम करने के मकसद से सीमित मानवीय फ्लेक्सिबिलिटी को मिलाया गया है।
क्यूबा को हाल के सालों में लंबे समय तक आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसमें फ्यूल की कमी, बिजली कटौती और विदेशी मुद्रा की कमाई में गिरावट शामिल है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था के अंदर स्ट्रक्चरल चुनौतियों के साथ-साथ US के प्रतिबंधों और पाबंदियों ने संकट को और बढ़ा दिया है।
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