Trump ने कहा कि वे शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड हटा रहे

Washington वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को हटा रहा है। यह ऐलान US सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फैसला सुनाने के कुछ दिनों बाद किया गया है।

ट्रंप ने बुधवार (लोकल टाइम) को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा, "हम शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को हटा रहे हैं, जबकि इन शहरों में इन महान पैट्रियट्स के होने से क्राइम बहुत कम हुआ है। अगर फेडरल गवर्नमेंट दखल नहीं देती तो पोर्टलैंड, लॉस एंजिल्स और शिकागो खत्म हो गए होते।"

ट्रंप ने कहा, "हम वापस आएंगे, शायद बहुत अलग और मजबूत रूप में, जब क्राइम फिर से बढ़ने लगेगा।" उन्होंने उन इलाकों के डेमोक्रेट मेयर और गवर्नर को "बहुत नाकाबिल" बताया।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप के उस प्लान पर रोक लगाने के कुछ ही दिनों बाद हुआ जिसमें उन्होंने US इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंटों की सुरक्षा के लिए शिकागो में नेशनल गार्ड भेजने की बात कही थी। ट्रंप ने तर्क दिया है कि बढ़ते क्राइम की वजह से डेमोक्रेट-शासित इन जगहों पर नेशनल गार्ड को तैनात करना ज़रूरी है, जबकि डेमोक्रेट्स ने ऐसे कदमों के पीछे के पॉलिटिकल मकसद पर सवाल उठाए हैं।

कोर्ट ने 6-3 वोट से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट को मना कर दिया।

कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश एक ऑर्डर में कहा, "इस शुरुआती स्टेज में, सरकार ऐसे किसी अथॉरिटी सोर्स की पहचान करने में फेल रही है जो मिलिट्री को इलिनोइस में कानूनों को लागू करने की इजाज़त दे।"

यह झगड़ा 4 अक्टूबर का है, जब ट्रंप ने इलिनोइस नेशनल गार्ड के 300 सदस्यों को इलिनोइस में, खासकर शिकागो और उसके आसपास एक्टिव फेडरल सर्विस में बुलाया था। कोर्ट के मुताबिक, अगले दिन, टेक्सास नेशनल गार्ड के सदस्यों को भी फेडरलाइज़ कर दिया गया और शिकागो भेज दिया गया।

9 अक्टूबर को, इलिनोइस के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इलिनोइस में नेशनल गार्ड के फेडरलाइज़ेशन और तैनाती पर रोक लगाने वाला एक टेम्पररी रोक लगाने वाला ऑर्डर जारी किया। इस फैसले को 16 अक्टूबर को US कोर्ट ऑफ़ अपील्स फ़ॉर द सेवेंथ सर्किट ने बरकरार रखा, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल गार्ड को फ़ेडरलाइज़ करने की इजाज़त दी, लेकिन इसके सदस्यों को तैनात करने की इजाज़त नहीं दी।