H-1B वीज़ा पर ट्रंप का बड़ा बदलाव, कहा- अमेरिका को विदेशी प्रतिभाओं की ज़रूरत

Washington वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि देश को कुछ उद्योगों के लिए विदेशी प्रतिभाओं की ज़रूरत है।

मंगलवार (स्थानीय समय) को फॉक्स न्यूज़ की लॉरा इंग्राहम के साथ एक साक्षात्कार में, ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनका प्रशासन एच-1बी वीज़ा को प्राथमिकता से हटाने की योजना बना रहा है। उन्होंने जवाब दिया, "आपको प्रतिभाएँ लानी ही होंगी।"

जब इंग्राहम ने जवाब दिया, "हमारे पास बहुत प्रतिभाएँ हैं," तो ट्रंप ने जवाब दिया, "नहीं, आपको नहीं लानी होंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "आपके पास कुछ खास प्रतिभाएँ नहीं होतीं... और लोगों को सीखना होगा, आप लोगों को बेरोज़गारी की कतार से हटाकर यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें किसी कारखाने में लगा दूँगा। हम मिसाइलें बनाएंगे।"

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने सितंबर में एक घोषणा के ज़रिए एच-1बी वीज़ा पर कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 100,000 डॉलर का भारी आवेदन शुल्क लगाया गया था।

पिछले हफ़्ते, अमेरिकी श्रम विभाग (DOL) ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित दुरुपयोगों की कम से कम 175 जाँचें शुरू कीं। यह जाँच ट्रम्प प्रशासन द्वारा विदेशी कर्मचारी वीज़ा प्रणाली पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है।

'प्रोजेक्ट फ़ायरवॉल' नामक यह पहल सितंबर में उन कंपनियों को निशाना बनाने के लिए शुरू की गई थी जो कथित तौर पर वीज़ा प्रणाली का दुरुपयोग कर रही हैं। यह प्रणाली अमेरिकी कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देती है।

DOL सचिव लोरी शावेज़-डेरेमर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "श्रम विभाग H-1B वीज़ा के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए अपने पास उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग कर रहा है।"

अक्टूबर में, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने घोषणा की कि वह राज्य के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को राज्य के विश्वविद्यालयों में H-1B वीज़ा के उपयोग को समाप्त करने का निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वीज़ा धारकों द्वारा धारित पदों को फ्लोरिडा के निवासियों द्वारा भरा जाना चाहिए।

"हम एच-1बी वीज़ा पर अपनी मान्यता का मूल्यांकन करने के लिए लोगों को क्यों ला रहे हैं? हम अपने ही लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते?" डेसेंटिस ने कहा, और कहा कि यह प्रथा "सस्ते श्रम" के समान है और विश्वविद्यालय के नेताओं से नियुक्ति प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान किया।

कुछ दिनों बाद, व्हाइट हाउस ने दोहराया कि एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में सुधार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्राथमिकता "अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता" देना है और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दायर मुकदमों का मुकाबला करने का संकल्प लिया।

प्रशासन की एच-1बी वीज़ा नीति को सांसदों के व्यापक विरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें अदालतों में दो बड़े मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें देश के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दायर मुकदमा भी शामिल है।

31 अक्टूबर को, पाँच अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे भारत-अमेरिका संबंधों पर इसके "संभावित नकारात्मक प्रभावों" के कारण एच-1बी वीज़ा पर 19 सितंबर की अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

वर्ष 2024 में कुल स्वीकृत एच1-बी वीजा में से 70 प्रतिशत से अधिक भारत में जन्मे श्रमिकों को प्राप्त हुए, जिसका मुख्य कारण स्वीकृतियों में भारी देरी तथा भारत से कुशल प्रवासियों की अधिक संख्या है।