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Washington वाशिंगटन, 5 सितंबर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से संघीय अपील अदालत के उस फैसले को पलटने का अनुरोध किया है, जिसमें ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को अवैध पाया गया था। अपनी याचिका में, प्रशासन ने कहा कि ये टैरिफ यूक्रेन में "शांति के लिए हमारे प्रयासों का एक अहम हिस्सा" हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि राष्ट्रपति ने IEEPA के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने के लिए किया। इसमें कहा गया है कि यह यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण पैदा हुए राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है।
यह कदम बढ़ते व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव के बीच उठाया गया है। 27 अगस्त को, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया। इसका आधा हिस्सा भारत को ज़्यादा रूसी तेल आयात करने के लिए दंडित करने के लिए था। बाकी आधा व्यापार घाटे को कम करने की ट्रंप की "अमेरिका फ़र्स्ट" योजना का हिस्सा था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि टैरिफ अमेरिका को मज़बूत बनाते हैं। इसमें कहा गया है, "टैरिफ के साथ, अमेरिका एक अमीर देश है। उनके बिना, यह एक गरीब देश है।"
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