Trump ने ट्रेड डील में देरी के कारण दक्षिण कोरियाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% किया
American अमेरिकी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को दक्षिण कोरियाई सामानों की एक बड़ी रेंज पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिसे पिछले 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रुथ सोशल पर इस कदम की घोषणा करते हुए, ट्रंप ने कहा, "क्योंकि कोरियाई विधायिका ने हमारे ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लागू नहीं किया है, जो उनका अधिकार है, इसलिए मैं ऑटो, लकड़ी, फार्मा और अन्य सभी पारस्परिक टैरिफ पर दक्षिण कोरियाई टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% कर रहा हूँ।" यह अभी भी साफ नहीं है कि संशोधित टैरिफ दरें पहले ही लागू हो गई हैं या नहीं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातित सामानों के प्रमुख स्रोतों में से एक बना हुआ है, वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अमेरिका को 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया गया। प्रमुख शिपमेंट में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, ऐसे क्षेत्र जिन्हें अब बढ़ी हुई ड्यूटी के कारण ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।
टैरिफ में यह बढ़ोतरी जुलाई में घोषित एक व्यापार समझौते से उलट है, जब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दक्षिण कोरिया से आयातित सामानों पर एक समान 15 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो उस दर से 10 प्रतिशत अंक कम था जिसकी उन्होंने पहले धमकी दी थी। उस समझौते के हिस्से के रूप में, ट्रंप ने यह भी कहा कि दक्षिण कोरिया "संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निवेशों के लिए 350 बिलियन डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका को देने" पर सहमत हो गया है, और जिसे राष्ट्रपति के रूप में मैंने खुद चुना है।
ट्रंप का यह नवीनतम कदम उनके प्रशासन द्वारा पहले दी गई कम से कम तीन टैरिफ चेतावनियों के बाद आया है जिन्हें लागू नहीं किया गया था, जिसमें ओंटारियो के एंटी-टैरिफ वर्ल्ड सीरीज विज्ञापन के बाद कनाडा पर प्रस्तावित 10 प्रतिशत लेवी, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर संभावित टैरिफ, और शनिवार को कनाडा पर 100 प्रतिशत ड्यूटी शामिल है। यह बढ़ोतरी ट्रंप की व्यापार शक्तियों की कानूनी जांच के बीच भी हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को चुनौती देने वाली दलीलों पर सुनवाई की, जिसमें कई न्यायाधीशों ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें एकतरफा ऐसे उपाय करने का अधिकार था।
