Trump ने डिपोर्टेशन की कोशिशों को बढ़ाया, वर्कप्लेस को बनाया निशाना

America अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2026 में अरबों डॉलर की नई फंडिंग के साथ इमिग्रेशन पर और ज़्यादा सख़्त कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा वर्कप्लेस पर छापे मारना भी शामिल है - जबकि अगले साल के मिडटर्म चुनावों से पहले इसका विरोध भी बढ़ रहा है।

ट्रंप पहले ही अमेरिका के बड़े शहरों में इमिग्रेशन एजेंटों को भेज चुके हैं, जहाँ उन्होंने मोहल्लों में तलाशी ली और निवासियों से झड़पें हुईं। हालाँकि इस साल फ़ेडरल एजेंटों ने कुछ बड़ी कंपनियों पर छापे मारे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर उन खेतों, फ़ैक्टरियों और दूसरे बिज़नेस पर छापे मारने से परहेज किया जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन जहाँ बिना लीगल स्टेटस वाले अप्रवासियों को काम पर रखने के लिए जाना जाता है।

ICE और बॉर्डर पेट्रोल को सितंबर 2029 तक $170 बिलियन का अतिरिक्त फंड मिलेगा - यह उनके मौजूदा सालाना बजट लगभग $19 बिलियन से बहुत ज़्यादा है, जब रिपब्लिकन-नियंत्रित कांग्रेस ने जुलाई में एक बड़ा खर्च पैकेज पास किया था।

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वे हज़ारों और एजेंटों को हायर करने, नए डिटेंशन सेंटर खोलने, स्थानीय जेलों से ज़्यादा अप्रवासियों को पकड़ने और बिना लीगल स्टेटस वाले लोगों का पता लगाने के लिए बाहरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं।

अगले साल के मिडटर्म चुनावों से पहले राजनीतिक विरोध के बढ़ते संकेतों के बावजूद, निर्वासन की विस्तारित योजनाएँ लाई गई हैं।

मियामी, जो अपनी बड़ी अप्रवासी आबादी के कारण ट्रंप की कार्रवाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, ने पिछले हफ़्ते लगभग तीन दशकों में अपना पहला डेमोक्रेटिक मेयर चुना, जिसे मेयर-इलेक्ट ने कहा कि यह आंशिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। अन्य स्थानीय चुनावों और पोलिंग से पता चलता है कि आक्रामक इमिग्रेशन रणनीति से सावधान मतदाताओं के बीच चिंता बढ़ रही है।

एक उदारवादी रिपब्लिकन राजनीतिक रणनीतिकार माइक मैड्रिड ने कहा, "लोग इसे अब सिर्फ़ इमिग्रेशन का सवाल नहीं, बल्कि अधिकारों का उल्लंघन, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन और मोहल्लों का गैर-संवैधानिक रूप से सैन्यीकरण के रूप में देखने लगे हैं।" "इसमें कोई शक नहीं कि यह राष्ट्रपति और रिपब्लिकन के लिए एक समस्या है।"

इमिग्रेशन पॉलिसी पर ट्रंप की कुल अप्रूवल रेटिंग मार्च में 50% से गिरकर, जब उन्होंने अमेरिका के कई बड़े शहरों में कार्रवाई शुरू की थी, दिसंबर के मध्य में 41% हो गई, जो उनका सबसे मज़बूत मुद्दा था।

बढ़ती सार्वजनिक बेचैनी का केंद्र नकाबपोश फ़ेडरल एजेंटों द्वारा आक्रामक रणनीति का इस्तेमाल करना है, जैसे कि रिहायशी इलाकों में आँसू गैस छोड़ना और अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेना। 'संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी'

एनफोर्समेंट एक्शन बढ़ाने के अलावा, ट्रंप ने लाखों हैती, वेनेजुएला और अफ़ग़ान अप्रवासियों से अस्थायी कानूनी दर्जा छीन लिया है, जिससे उन लोगों की संख्या बढ़ गई है जिन्हें देश से निकाला जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति हर साल 10 लाख अप्रवासियों को हटाने का वादा कर रहे हैं – एक ऐसा लक्ष्य जिसे वह इस साल लगभग निश्चित रूप से पूरा नहीं कर पाएंगे। अब तक, जनवरी में ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से लगभग 622,000 अप्रवासियों को देश से निकाला जा चुका है।

व्हाइट हाउस के बॉर्डर प्रमुख टॉम होमन ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप ने ऐतिहासिक निर्वासन अभियान और अपराधियों को हटाने के अपने वादे को पूरा किया है, साथ ही अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर अवैध अप्रवासन को भी रोका है। होमन ने कहा कि जैसे-जैसे ICE और अधिकारियों को भर्ती करेगा और नई फंडिंग के साथ हिरासत क्षमता बढ़ाएगा, गिरफ्तारियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी।

होमन ने कहा, "मुझे लगता है कि अगले साल आप देखेंगे कि संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी।"

होमन ने कहा कि योजनाओं में "निश्चित रूप से" कार्यस्थलों पर और अधिक एनफोर्समेंट एक्शन शामिल हैं।

सेंटर-लेफ्ट ग्रुप थर्ड वे की सोशल पॉलिसी डायरेक्टर सारा पियर्स ने कहा कि अमेरिकी व्यवसाय पिछले एक साल में ट्रंप की अप्रवासन कार्रवाई का विरोध करने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान नियोक्ताओं पर जाता है तो वे बोलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

पियर्स ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि "क्या व्यवसाय आखिरकार इस प्रशासन के खिलाफ खड़े होते हैं या नहीं।"

रिपब्लिकन ट्रंप ने रिकॉर्ड स्तर पर निर्वासन का वादा करके व्हाइट हाउस पर फिर से कब्ज़ा किया, यह कहते हुए कि उनके डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती जो बाइडेन के तहत वर्षों तक उच्च स्तर के अवैध अप्रवासन के बाद इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसमें संभावित अप्रवासन अपराधियों की तलाश में अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंटों को भेजा गया, जिससे नस्लीय प्रोफाइलिंग और हिंसक रणनीति को लेकर विरोध प्रदर्शन और मुकदमे शुरू हो गए।