ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में संघीय भूमिका की मांग

Washington: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने US इलेक्शन में ज़्यादा फेडरल दखल की मांग की है, उनका कहना है कि जो राज्य “कानूनी और ईमानदारी से” इलेक्शन नहीं करवा पाते, उन्हें फेडरल दखल का सामना करना चाहिए।

मंगलवार (लोकल टाइम) को एक बड़े खर्च बिल पर साइन करने के बाद व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, ट्रंप ने राज्य द्वारा चलाए जाने वाले इलेक्शन के मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, “मैं इलेक्शन देखना चाहता हूं, ईमानदारी से कहूं तो।” “अगर कोई राज्य इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे बैठे लोगों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए।”

ट्रंप ने कहा कि राज्य इलेक्शन में फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और सुझाव दिया कि जब प्रॉब्लम आए तो वॉशिंगटन को दखल देना चाहिए।

उन्होंने कहा, “एक राज्य इलेक्शन में फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट होता है।”

“अगर वे वोटों की गिनती कानूनी और ईमानदारी से नहीं कर सकते, तो किसी और को यह काम संभाल लेना चाहिए।”

जब एक रिपोर्टर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों को इलेक्शन का अधिकार देता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, “वे इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह ईमानदारी से करना होगा।”

उन्होंने पिछले इलेक्शन में इलेक्शन में गड़बड़ी के दावों को दोहराया और कई शहरों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “डेट्रॉइट को देखो, पेन्सिलवेनिया को देखो, फिलाडेल्फिया को देखो, तुम अटलांटा को देखो।” “चुनावों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है।”

ट्रंप ने वोटर पहचान की ज़रूरतों के लिए भी अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा, “हमारे पास वोटर ID होनी चाहिए।” “कौन वोटर ID नहीं चाहेगा? सिर्फ़ वही जो धोखा देना चाहता है।”

राष्ट्रपति ने चुनाव की ईमानदारी को शासन और जनता के भरोसे के बारे में बड़ी चिंताओं से जोड़ा, और कहा कि केंद्र सरकार को उन चीज़ों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिन्हें उन्होंने “धोखेबाज़ चुनाव” बताया।

इमिग्रेशन पर, ट्रंप ने अपने प्रशासन की लागू करने की नीतियों का बचाव किया और इस सुझाव को खारिज कर दिया कि कुछ मामलों में इमिग्रेशन एजेंटों को सर्च वारंट लेना ज़रूरी होना चाहिए, यह विचार डेमोक्रेटिक नेताओं ने उठाया था।

इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट की कार्रवाइयों के लिए वारंट की ज़रूरत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, “मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है।” “नहीं, मैं सर्च वारंट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ।”

सेन. लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप का ज़ोरदार समर्थन किया, सैंक्चुअरी सिटी नीतियों की आलोचना की और चेतावनी दी कि वे गैर-कानूनी इमिग्रेशन को बढ़ावा देती हैं। ग्राहम ने कहा, “जब तक 12 राज्यों में सैंक्चुअरी पॉलिसी है, वे आते रहेंगे।” “गैर-कानूनी इमिग्रेशन के इन मैग्नेट को जाना होगा।”

ग्राहम ने कहा कि उन्होंने सैंक्चुअरी सिटी पॉलिसी को खत्म करने के लिए कानून लाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, “हम इसे फ्लोर पर ले जाएंगे, और हम वोट करेंगे,” और कहा कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में सेंट्रल होगा।

ट्रंप ने भी उन्हीं विचारों को दोहराया, और सैंक्चुअरी पॉलिसी को “क्रिमिनल्स के लिए सैंक्चुअरी” कहा।

उन्होंने लोकल अधिकारियों से फेडरल अधिकारियों के साथ कोऑपरेट करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, “उन्हें बस अपने क्रिमिनल्स को सौंपना है।”

प्रेसिडेंट ने यह भी दावा किया कि सख्ती से लागू करने से क्राइम में तेजी से कमी आई है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्रॉसिंग में काफी कमी आई है और कहा कि देश भर में हिंसक क्राइम एक सदी से भी ज़्यादा समय में अपने सबसे निचले लेवल पर है। ट्रंप ने कहा, “क्राइम रेट अब 1900 के बाद सबसे कम है।”

ट्रंप ने आगे कुछ राज्यों, खासकर मिनेसोटा और कैलिफ़ोर्निया में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का आरोप लगाया, और सुझाव दिया कि फ्रॉड का पता लगाने से बजट डेफिसिट खत्म हो सकता है।

उन्होंने कहा, "अगर हम इस देश में धोखाधड़ी का पता लगा लेते हैं, तो आपके पास बिना किसी कटौती के भी संतुलित बजट होगा।"