विश्व
Trump ने क्यूबा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, टैरिफ का आदेश
Tara Tandi
30 Jan 2026 1:47 PM IST

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Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा सरकार से पैदा होने वाले "असामान्य और असाधारण खतरे" को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, और एक नई टैरिफ प्रणाली बनाने का आदेश दिया है जो द्वीप को तेल सप्लाई करने वाले देशों को दंडित कर सकती है।
व्हाइट हाउस में साइन किए गए एक कार्यकारी आदेश में, ट्रंप ने कहा कि क्यूबा सरकार की नीतियां, प्रथाएं और कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को खतरा पहुंचाते हैं और मौजूदा कानून के तहत आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है।
ट्रंप ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, मेरा इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की रक्षा करना एक ज़रूरी कर्तव्य है," उन्होंने आगे कहा कि क्यूबा के संबंध में स्थिति "एक असामान्य और असाधारण खतरा पैदा करती है, जिसका स्रोत पूरी तरह या काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर है।"
आदेश में हवाना पर "कई दुश्मन देशों, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोधी बुरे तत्वों" के साथ गठबंधन करने और उन्हें समर्थन देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें रूस, चीन, ईरान, हमास और हिजबुल्लाह शामिल हैं।
ट्रंप ने कहा कि क्यूबा "खुलेआम संयुक्त राज्य अमेरिका के खतरनाक दुश्मनों को पनाह देता है," उन्हें क्यूबा के क्षेत्र में "अत्याधुनिक सैन्य और खुफिया क्षमताएं" स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है जो "सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाती हैं।"
उन्होंने उस चीज़ का हवाला दिया जिसे आदेश में क्यूबा में संचालित रूस की सबसे बड़ी विदेशी सिग्नल इंटेलिजेंस सुविधा बताया गया है और कहा कि द्वीप चीन के साथ "गहरा खुफिया और रक्षा सहयोग" बनाना जारी रखे हुए है।
कार्यकारी आदेश में आगे आरोप लगाया गया है कि क्यूबा हिजबुल्लाह और हमास जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों का स्वागत करता है, उनके लिए एक "सुरक्षित माहौल" बनाता है ताकि वे पूरे क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंध बना सकें और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी गोलार्ध को अस्थिर करने का प्रयास कर सकें।
आदेश के अनुसार, क्यूबा लंबे समय से पश्चिमी गोलार्ध में दुश्मनों को रक्षा, खुफिया और सुरक्षा सहायता प्रदान कर रहा है, जिसका मकसद क्षेत्रीय स्थिरता, कानून के शासन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को नाकाम करना है।
सुरक्षा संबंधों से परे, ट्रंप ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर आतंकवाद का समर्थन करने और प्रवासन और हिंसा के माध्यम से क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया, जबकि वह अपनी ही आबादी को दबा रही है।
आदेश में कहा गया है, "कम्युनिस्ट सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को सताती है और यातना देती है; क्यूबा के लोगों को बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता से वंचित करती है; उनके दुख से भ्रष्ट तरीके से मुनाफा कमाती है; और अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।" इसमें राजनीतिक कैदियों के परिवारों के खिलाफ बदले की कार्रवाई, उपासकों का उत्पीड़न, नागरिक समाज पर प्रतिबंध, स्वतंत्र प्रेस पर रोक और ऑनलाइन सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाओं का भी उल्लेख है। ट्रंप ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका कम्युनिस्ट क्यूबा सरकार की ज्यादतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा," और उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का वादा किया, साथ ही "क्यूबा के लोगों की एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहने" की बात कही।
घोषित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए, ट्रंप ने एक टैरिफ सिस्टम स्थापित करने का आदेश दिया, जिसके तहत किसी भी विदेशी देश से आयात पर अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगाई जा सकती है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा को तेल बेचता है या देता है।
आदेश के तहत, वाणिज्य सचिव, विदेश सचिव के साथ सलाह करके, यह तय करेंगे कि कोई विदेशी देश क्यूबा को तेल सप्लाई कर रहा है या नहीं, जिसमें बिचौलियों या तीसरे देशों के माध्यम से सप्लाई भी शामिल है। एक बार ऐसा पता चलने पर, विदेश सचिव, ट्रेजरी, वाणिज्य, होमलैंड सिक्योरिटी और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ मिलकर यह तय करेंगे कि अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जानी चाहिए या नहीं और किस हद तक लगाई जानी चाहिए।
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