Trump का दावा, डेनमार्क ग्रीनलैंड में रूसी खतरे से निपटने में नाकाम

WASHINGTON वॉशिंगटन: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने कोपेनहेगन पर आरोप लगाया कि वह स्ट्रेटेजिक जगह पर मौजूद इस आइलैंड के लिए रूस के लंबे समय से चले आ रहे खतरे का मुकाबला करने में नाकाम रहा है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का नया इरादा दिखाया।

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, “NATO 20 साल से डेनमार्क से कह रहा है कि ‘तुम्हें ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा।’ बदकिस्मती से, डेनमार्क इस बारे में कुछ नहीं कर पाया है। अब समय आ गया है, और यह हो जाएगा!!!”

यह पोस्ट ट्रंप के ग्रीनलैंड से जुड़े सज़ा देने वाले टैरिफ के हालिया ऐलान के बाद, वॉशिंगटन और कई यूरोपियन कैपिटल्स के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक टकराव का मुख्य मुद्दा बन गया है। 2025 में ऑफिस लौटने के बाद से, ट्रंप ने आर्कटिक में सुरक्षा चिंताओं और जियोपॉलिटिकल मुकाबले का हवाला देते हुए बार-बार ग्रीनलैंड को “हासिल” करने का इरादा जताया है।

ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, डेनमार्क किंगडम के अंदर एक सेल्फ-गवर्निंग इलाका है, हालांकि कोपेनहेगन का डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स पहले से ही इस आइलैंड पर एक बड़ा मिलिट्री बेस चला रहा है, जो आर्कटिक इलाके में बढ़ती ग्लोबल दिलचस्पी के बीच स्ट्रेटेजिक तौर पर अहमियत रखता है।

इस बीच, यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर अपने जवाब को कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है। इससे पहले रविवार को, डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि यूरोपियन देश एक साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्टिनेंटल सपोर्ट पर भरोसा जताया। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, रासमुसेन ने कहा कि उन्हें "यूरोप से सपोर्ट मिलने में कोई शक नहीं है," हालांकि उन्होंने यह भी माना कि टैरिफ टकराव से यूरोपियन यूनियन के सदस्यों पर काफी खर्च आ सकता है।

ईडे ने सख्त लहजे में कहा, "हम दबाव में नहीं झुकेंगे।" रासमुसेन ने आगे कहा कि व्हाइट हाउस में हाल की बातचीत से कुछ समझौते हुए हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड यूरोपियन तरीका ज़रूरी बना हुआ है। उन्होंने कहा, "हम एकतरफा सहयोग नहीं कर रहे हैं।"

ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि यूनाइटेड स्टेट्स 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड के सामान पर 10 परसेंट टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अमेरिका के साथ कोई डील नहीं हुई, तो जून की शुरुआत से लेवी बढ़कर 25 परसेंट हो जाएगी।