ट्रंप का ड्रोन आयात पर 100% टैरिफ का ऐलान

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना पायलट वाले ड्रोन और उनके पार्ट्स के इंपोर्ट पर 100% तक नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद उस इंडस्ट्री में विदेशी सप्लायर्स पर अमेरिका की निर्भरता कम करना है, जिस पर काफी हद तक चीन का दबदबा है।

व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक, यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है। नए उपायों में कुछ खास तरह के बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट सिस्टम पर 100% टैरिफ शामिल है, खासकर 25 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाले बड़े ड्रोन और ऐसे सिस्टम जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से संवेदनशील क्षमताएं हों।

इन क्षमताओं में थर्मल इमेजर और डॉकिंग स्टेशन जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल एडवांस्ड ड्रोन ऑपरेशन में किया जा सकता है। नई पॉलिसी के तहत छोटे ड्रोन पर 25% की कम टैरिफ दर लागू होगी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इन टैरिफ का मकसद ड्रोन और उनके पार्ट्स के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। प्रशासन ने यह भी कहा कि इन उपायों से विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने और अमेरिका के भीतर एक मज़बूत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के विकास में मदद मिलेगी।

फिलहाल ग्लोबल ड्रोन मार्केट में चीन की बड़ी भूमिका है। कई स्टडीज़ के मुताबिक, 2006 में शुरू हुई चीनी ड्रोन बनाने वाली कंपनी DJI ने हाल के सालों में ग्लोबल ड्रोन मार्केट के दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है।

अमेरिका के नए टैरिफ उपाय ऐसे समय में आए हैं जब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ रही है, खासकर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में।

नए घोषित टैरिफ में से ज़्यादातर 3 सितंबर से लागू होने की उम्मीद है।

यह घोषणा ड्रोन सेक्टर को निशाना बनाने वाले चीन के हालिया कदम के बाद की गई है। पिछले हफ़्ते, बीजिंग ने अमेरिका को ड्रोन एक्सपोर्ट पर पाबंदियों का ऐलान किया और छह कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया। चीन ने कहा कि ये उपाय वॉशिंगटन द्वारा ज़बरदस्ती मज़दूरी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण लगाए गए ट्रेड प्रतिबंधों के जवाब में किए गए थे।

चीन का यह कदम अमेरिका द्वारा चीन और 59 अन्य देशों पर नए टैरिफ लगाने के कुछ ही दिनों बाद आया है।

ताज़ा उपायों के तहत ड्रोन और उनसे जुड़े पार्ट्स को उन प्रोडक्ट्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल किया गया है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच ट्रेड प्रतिबंधों से प्रभावित हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि नए टैरिफ से घरेलू प्रोडक्शन को मज़बूत करने और इंपोर्टेड ड्रोन टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जबकि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर व्यापक विवाद से तनाव और गहराता जा रहा है।