ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर-कानूनी तरीके से EV चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को सस्पेंड किया

EV Infrastructure Program: शुक्रवार को एक फेडरल जज ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दी गई फंडिंग को गैर-कानूनी तरीके से सस्पेंड कर दिया था। यह उन 20 डेमोक्रेटिक-लीड वाले राज्यों की जीत थी जिन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ केस किया था।

सिएटल में US डिस्ट्रिक्ट जज टाना लिन ने 20 राज्यों के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने फरवरी में US डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन द्वारा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन के तहत 2021 में कांग्रेस द्वारा लागू किए गए EV चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को सस्पेंड करने के बाद अपना केस फाइल किया था।

बाइडेन द्वारा अपॉइंट किए गए लिन ने कहा कि DOT और फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन ने "NEVI फॉर्मूला प्रोग्राम के कॉर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल दिया," बिना तय एडमिनिस्ट्रेटिव कानून के कानूनी दायरे में काम किए, जैसा कि ज़रूरी था।

सिएरा क्लब समेत एनवायरनमेंटल ग्रुप्स ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि यह पक्का करता है कि राज्य कानून द्वारा फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लिन का ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को राज्यों के फंड लेने या उनके पहले से अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान को कैंसिल करने से हमेशा के लिए रोक देता है।

वॉशिंगटन स्टेट अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन के स्पोक्सपर्सन माइक फॉल्क ने एक बयान में कहा, "जज लिन का ऑर्डर कानून के राज और हमारे क्लीन एनर्जी फ्यूचर में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी जीत है।"

ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया।

फरवरी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी के ऑफिस संभालने के कुछ ही समय बाद, DOT ने $5 बिलियन के नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट का हिस्सा था, जिस पर बाइडेन ने 2021 में साइन करके कानून बनाया था।

ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गैस से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने और ऑटोमेकर्स और कंज्यूमर्स के लिए EV इंसेंटिव में कटौती करने के लिए कई पॉलिसी अपनाई हैं।

कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो और वॉशिंगटन जैसे राज्यों ने मई में केस किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गलत तरीके से अरबों डॉलर रोक रहा है, जो उन्हें पहले दिए गए थे।

एडमिनिस्ट्रेशन ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक टेम्पररी रोक थी, जिसे बाद में जज के पहले एक शुरुआती रोक जारी करने और एजेंसी द्वारा नई गाइडेंस जारी करने के बाद खत्म कर दिया गया।

लेकिन लिन ने कहा कि 2021 के कानून में EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंडिंग में थोड़ी देर के लिए भी रोक लगाने की बात नहीं थी।

उन्होंने लिखा, "संक्षेप में, डिफेंडेंट्स ने IIJA के विचार के विपरीत तरीके से फंड रोककर कांग्रेस की इच्छा के खिलाफ काम किया।"

US सीनेट अगले हफ़्ते उस कानून पर विचार करने वाली है जिसे US हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहले ही मंज़ूरी दे दी है, जो EV चार्जिंग नेटवर्क के लिए बाइडेन के तहत मंज़ूर किए गए $879 मिलियन के फंड को दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकताओं पर रीडायरेक्ट करेगा।