Trump प्रशासन ने विरोध के बीच एच-1बी वीज़ा पर नियुक्तियों की जांच कड़ी कर दी है

America अमेरिका:एच-1बी वीज़ा विवाद के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, ट्रंप प्रशासन उन कंपनियों पर कार्रवाई करने जा रहा है जिन पर अमेरिकी कर्मचारियों को दरकिनार करने का आरोप है।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने एच-1बी कार्यक्रम से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं की निगरानी बढ़ा दी है और कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों से उन स्थितियों की रिपोर्ट सामने लाने का आग्रह किया है जहाँ कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को विदेशी वीज़ा धारकों के पक्ष में नज़रअंदाज़ किया गया है।

नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल, हरमीत ढिल्लों ने पैट्रिक रिपोर्ट्स को पुष्टि की कि न्याय विभाग (डीओजे) का नागरिक अधिकार प्रभाग वर्तमान में एच-1बी कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों की जाँच कर रहा है।

भारत में जन्मे हरमीत ढिल्लों, जो इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं, को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में अपनी चुनावी जीत के तुरंत बाद नियुक्त किया था।

इन्फोवार्स ने ढिल्लों के हवाले से कहा, "हमारे "अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा पहल" के माध्यम से, नागरिक अधिकार प्रभाग के अप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग ने अमेरिकी नागरिकों के साथ भेदभाव करने वाली नियुक्ति प्रक्रियाओं की कई खुली जाँचें की हैं, और यह सूची बढ़ती ही जा रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम ऐसी प्रथाओं के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिक अधिकार विभाग को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम यह निर्धारित कर सकें कि जाँच और प्रवर्तन कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं।"

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X का सहारा लिया और लोगों से नियोक्ताओं के खिलाफ सुराग भेजने का आह्वान किया। "हमारे पास कई जाँचें चल रही हैं और हमने कुछ नियोक्ताओं के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है! हमें अपने सुराग भेजें!"