अमेरिका से ट्रेड डील पर ट्रूडो: 'कनाडा के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता'

Ottawa ओटावा: स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि हाल ही में अमेरिका की ओर से टैरिफ (आयात शुल्क) बढ़ाने की धमकियों के जवाब में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उनकी सरकार "हर संभव कदम" उठाएगी।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्नी ने गुरुवार को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के चार्लोटटाउन में प्रांतों और क्षेत्रों के नेताओं की बैठक में ये बातें कहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन से व्यापारिक दबाव के बावजूद कनाडा अपने श्रमिकों, किसानों, व्यवसायों और परिवारों की रक्षा और समर्थन करेगा।

कार्नी ने कहा, "18 महीने पहले जब यह ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) शुरू हुआ था, तब की तुलना में अब हम कहीं ज़्यादा मज़बूत स्थिति में हैं।" "हम इसलिए मज़बूत स्थिति में हैं क्योंकि कनाडाई लोगों में दृढ़ संकल्प है और इस मेज़ पर बैठे प्रांतों के प्रमुखों का ध्यान इसी पर केंद्रित है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कनाडा के कुछ सामानों पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिकी व्यापार के साथ भेदभाव कर रहा था।

टैरिफ एक्ट 1930 की धारा 338 का इस्तेमाल करते हुए, ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले चुनिंदा सामानों पर नए शुल्क लगाने के लिए तीन अलग-अलग आदेशों पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस कदम का मकसद "अमेरिकी व्यापार के साथ कनाडा के भेदभावपूर्ण व्यवहार से अमेरिकी व्यापार पर पड़ने वाले बोझ और नुकसान की भरपाई करना" और अमेरिकी निर्यात - खासकर कारों, शराब और डेयरी उत्पादों - के लिए "समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) तैयार करना" था।

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी दस्तावेजों के अनुसार, कुछ डेयरी उत्पादों, शराब, मोटर वाहनों और उनसे जुड़े सामानों पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत 'एड वैलोरम' (मूल्य-आधारित) शुल्क 19 अगस्त से लागू होंगे।

इसके जवाब में, कार्नी ने सोमवार को अमेरिका के नए टैरिफ को "कनाडा-अमेरिका-मेक्सिको समझौते का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए अमेरिका द्वारा एकतरफा व्यापारिक कदमों की श्रृंखला में नवीनतम कदम" बताया।

कार्नी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की है और दोनों पक्ष व्यापार वार्ता को तेज करने पर सहमत हुए हैं।

व्हाइट हाउस ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में, केवल दो देशों - चीन और कनाडा - ने वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के बजाय ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने का रास्ता चुना।

उसने कहा कि प्रशासन ने 18 व्यापार समझौते किए हैं जिनसे अमेरिकी निर्यात के लिए नए बाज़ार खुले हैं, लेकिन तर्क दिया कि कनाडा ने "कनाडाई व्यापार बाधाओं को दूर करने के बजाय अमेरिका के साथ भेदभाव करने का रास्ता चुना।"

ये नए टैरिफ ट्रंप प्रशासन द्वारा अपने 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिका सबसे पहले) आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारिक उपायों के इस्तेमाल की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हैं।