व्यापारियों ने बंद Pakistan-ईरान सीमा चौकियों को फिर से खोलने की मांग की

Quetta: डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ सीमा व्यापार पर पाकिस्तान के भारी प्रतिबंधों ने बलूचिस्तान के रख़शान और मकरान डिवीजनों के सीमावर्ती कस्बों को उथल-पुथल में डाल दिया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है और देश के सबसे उपेक्षित प्रांतों में से एक में गरीबी बढ़ गई है।

सीमा चौकियों को बंद करने और ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों और वस्तुओं के परिवहन पर प्रतिबंधों से व्यापक अशांति फैल गई है और हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। रख़शान और मकरान सीमा व्यापार गठबंधन ने वाशुक, पंजगुर और नोकुंडी जैसे शहरों में पूर्ण बंद का आह्वान किया था , जिससे विरोध में बाजार, बैंक और व्यवसाय बंद रहे।

इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए सीमा पार व्यापार एक जीवन रेखा है। जैसा कि डॉन ने बताया, बलूचिस्तान का बंजर इलाका कृषि या उद्योग के लिए सीमित अवसर प्रदान करता सरकार द्वारा सप्ताह में तीन दिन व्यापार बंद करने तथा तेल परिवहन पर प्रतिबंध लगाने से परिवार गरीबी के कगार पर पहुंच गए हैं।

नोकुंडी में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि बंद होने से आवश्यक वस्तुओं का परिवहन बाधित हुआ है, जिससे व्यापारियों और निवासियों को वित्तीय नुकसान हुआ है। पंजगुर के व्यापार नेताओं ने भी प्रतिबंधों की निंदा की, चेतावनी दी कि पीढ़ियों की आजीविका दांव पर है।

डॉन द्वारा उद्धृत पूर्व सीनेट अध्यक्ष और बलूचिस्तान विधानसभा सदस्य मोहम्मद सादिक संजरानी ने सरकार की "अदूरदर्शी नीतियों" की आलोचना की और बंद को प्रांत के लिए "आर्थिक मौत की सजा" बताया। उन्होंने संघीय सरकार से व्यापक प्रतिबंधों के बजाय आधुनिक विनियामक प्रणालियों को लागू करने का आग्रह किया, चेतावनी दी कि क्षेत्र का निरंतर आर्थिक हाशिए पर रहना वंचित युवाओं को राज्य-विरोधी तत्वों की ओर धकेल सकता है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों की तत्काल समीक्षा की मांग की, आर्थिक संकट को कम करने के लिए सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोलने का आह्वान किया। डॉन के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बंदों ने एक ऐसे क्षेत्र में गरीबी और निराशा को गहरा कर दिया है जिसकी नाजुक अर्थव्यवस्था अतिरिक्त कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकती। पाकिस्तान

-ईरान सीमा पर यह स्थिति बलूचिस्तान के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा को दर्शाती है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और अशांति बढ़ती जा रही है। डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है कि चल रहे विरोध प्रदर्शन इस बात की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि इस्लामाबाद को बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि वहां के लोगों की आजीविका को बाधित करने वाली नीतियां लागू करनी चाहिए। (एएनआई)